LPG Subsidy: एलपीजी सिलेंडर पर फिर खत्म होगी सब्सिडी! आपके बजट पर क्या होगा इसका असर

LPG Subsidy Latest Update: रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ गयी है. भारत में डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 25 रुपये की वृद्धि हो चुकी है. आशंका जतायी जा रही है कि पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price) में भी भारी-भरकम वृद्धि हो सकती है. चर्चा है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के पार हो जायेगी.

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर ईंधन की कीमतों पर

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द ही खत्म नहीं हुआ, तो सरकार के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा. आशंका जतायी जा रही थी कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद ही ईंधन के दामों में भारी वृद्धि की जायेगी. लेकिन, ये सारी आशंकाएं अभी तक निर्मूल साबित हुई हैं. लेकिन, सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक घाटा सहेगी, यह संभव नहीं है.

1000 रुपये तक देने को तैयार हैं उपभोक्ता

मोदी सरकार ने एक आंतरिक मूल्यांकन करवाया है, जिसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि उपभोक्ता एक एलपीजी सिलेंडर के 1,000 रुपये तक देने के लिए तैयार है. ऐसा माना जा रहा है कि रसोई गैस पर सरकार दो रुख अख्तियार कर सकती है. एक यह कि बिना सब्सिडी के उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की जाये. वहीं एक और विकल्प यह है कि चुनिंदा उपभोक्ताओं को ही एलपीजी सब्सिडी का लाभ दिया जाये.

सब्सिडी पर सरकार का है ये प्लान

सूत्र बता रहे हैं कि सब्सिडी पर सरकार ने कुछ प्लान तैयार किया है. इस संबंध में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो सूचना छन-छन कर आ रही है, उसके मुताबिक, 10 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले लोगों की सब्सिडी बंद कर दी जायेगी. सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा. इसका सीधा अर्थ है कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले लोगों को छोड़कर सभी की सब्सिडी बंद कर दी जायेगी.

कोरोना काल में बंद हो गयी थी सब्सिडी

वर्ष 2020 में जब वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दी थी, तब सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी बंद कर दी थी. अब लोगों के खाते में सब्सिडी के 37 रुपये आने लगे हैं. इस सब्सिडी को भी सरकार बंद कर सकती है. बता दें कि वर्ष 2021 के दौरान सरकार ने सब्सिडी के रूप में 3,559 रुपये खर्च किये. वित्तीय वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये रहा था.

डीबीटी के रूप में रिफंड देती है सरकार

ज्ञात हो कि सरकार ने वर्ष 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम की शुरुआत की थी. इसके तहत तहत ग्राहकों को गैर-सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर का पूरा पैसा चुकाना होता है. ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी का पैसा सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज देती है. यह एक तरह का रिफंड है, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है.

Posted By: Mithilesh Jha

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