मोदी सरकार की तैयारी देख क्रिप्टो करेंसियां हो गईं धराशायी, बैन लगाने के लिए संसद में पेश किया जाएगा विधेयक

नई दिल्ली : भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है. देश की संसद से इस प्रतिबंध लगाने की तैयारी को देखकर अभासी दुनिया में कुलांचे भरने वाली दुनिया भर की ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियां क्रैश हो गईं. खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में आगामी 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पेश करेगी. इसके लिए बुधवार को आयोजित होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया जाएगा. केंद्र सरकार के इस कदम के बाद इसके कारोबार में करीब 15 फीसदी तक गिरावट देखी गई.

मीडिया की खबरों के अनुसार, आभासी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने की तैयारी को देखकर मंगलवार को बिटकॉइन में करीब 15 फीसदी, इथेरियम में करीब 12 फीसदी, टीथर में करीब 6 फीसदी और यूएसडी क्वाइन में करीब 8 फीसदी गिरावट देखी गई. वहीं, भारत में बिकॉइन 15 फीसदी गिरकर 40, 28, 000 रुपये, इथेरियम 3,05,114 रुपये, टीथर की कीमत करीब 76 रुपये और कारडानो की कीमत 137 रुपये तक पहुंच गई.

उधर, खबर है कि आभासी दुनिया में तहलका मचाने वाली क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में ‘क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021’ पेश करेगी. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन बिल 2021 लिस्टेड है.

इस बिल में रिजर्ब बैंक की ओर से जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है. इस प्रस्तावित बिल में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित तकनीक एवं इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके.

भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई कानून लागू है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नवंबर महीने में क्रिप्टो करेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बात के संकेत दिए थे कि इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे.