विवादित टैक्स डिमांड के लिए जल्द दाखिल करें डिक्लेरेशन, वरना हाथ से निकल जाएगा मौका
Declaration filing last date 31 December 2024 under Vivaad se Vishwas scheme.
Vivad Se Vishwas Scheme 2024: 'विवाद से विश्वास' योजना करदाताओं को विवादों से राहत देने के साथ-साथ सरकार के राजस्व को मजबूत करने का एक कारगर प्रयास है. 22 जुलाई 2024 की समयसीमा तक लंबित अपीलों के पात्र होने से कई करदाताओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
हाईलाइट्स
Vivad Se Vishwas Scheme 2024: प्रत्यक्षकर विवाद के निपटारे के लिए आयकरदाताओं के लिए जरूरी जानकारी है. वह यह कि अब वे सरकार की विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत 31 दिसंबर 2024 तक अपना डिक्लेरेशन दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (एफएक्यू) का नया जवाब जारी किया गया है. इसमें आयकर विभाग ने कहा है कि विवाद से विश्वास योजना 2024 के लिए 22 जुलाई तक लंबित सभी अपीलें पात्र होंगी, चाहे उनका बाद में निपटान कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ‘विवाद से विश्वास योजना, 2024’ के बारे में ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (एफएक्यू) का एक नया समूह जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है.
बेहतर समझ और जागरूकता बनाने में मिलेगी मदद
सीबीडीटी ने कहा है कि उसे ‘विवाद से विश्वास योजना (वीएसवी) 2024’ योजना के बारे में कई सवाल मिले हैं और यह एफएक्यू ‘बेहतर जागरूकता और समझ’ बनाने में मदद करेगा. इस एफएक्यू में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी करदाता की प्रत्यक्षकर से संबंधित 22 जुलाई तक लंबित सभी अपीलें इस योजना के लिए पात्र होंगी. इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 23 जुलाई, 2024 को की गई थी और इसे एक अक्टूबर को अधिसूचित किया गया था.
31 दिसंबर डिक्लेरेशन दाखिल करने की डेडलाइन
टैक्स कन्सलटेंसी फर्म नांगिया एंड कंपनी में साझेदार सचिन गर्ग ने कहा कि विवादित राशि की कम दर के भुगतान के लिए पात्र होने के लिए 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले डिक्लेरेशन दाखिल करना महत्वपूर्ण है, न कि उस तिथि से पहले भुगतान करना. विवादित राशि का भुगतान कर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा.
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ब्याज और जुर्माना हो जाएगा माफ
एकेएम ग्लोबल में प्रमुख (हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण और मुकदमा) मनीष गर्ग ने कहा कि नया एफएक्यू मुख्य रूप से पात्रता मानदंड और योजना के तहत देय राशि की गणना के बारे में अस्पष्टता दूर करने की कोशिश है. यदि करदाता 31 दिसंबर, 2024 से पहले डिक्लेरेशन दाखिल करते हैं, तो उन्हें विवादित टैक्स डिमांड का 100% भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा. जिन मामलों में डिक्लेशन 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद की जाती है, उनमें विवादित टैक्स डिमांड का 110% करदाता को चुकाना होगा.
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लेखक के बारे में
By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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