एचडीएफसी और कैनरा बैंक से लोन लेना हुआ महंगा, बैंकों ने MCLR बढ़ायी

रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिए मई-जून में रेपो रेट बढ़ायी, तो बैंकों ने एमसीएलआर में वृद्धि कर दिया. सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक के बाद निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने भी एमसीएलआर में वृद्धि कर दी है. इसके बाद होम लोन से लेकर कार एवं पर्सनल लोन तक महंगे हो गये हैं.

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक (Canara Bank) ने विभिन्न अवधि की कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) में वृद्धि कर दी है. इसकी वजह से इन बैंकों से लोन (होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन) लेना अब महंगा हो गया है.

एचडीएफसी बैंक ने MCLR 0.20 फीसदी बढ़ायी

एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर (MCLR) में 0.20 प्रतिशत की वृद्धि की है. मई के बाद यह तीसरा मौका है, जब निजी क्षेत्र के इस बैंक ने कर्ज पर ब्याज बढ़ाया है. कुल मिलाकर ब्याज दर 0.80 प्रतिशत बढ़ायी जा चुकी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए मई-जून में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि की.

एक साल के लिए एमसीएलआर अब 8.05 फीसदी

उसके बाद से बैंक कर्ज पर लगने वाले ब्याज को बढ़ा रहे हैं. एचडीएफसी बैंक ने कहा कि एक साल की अवधि के लिए एमीसीएलआर अब 8.05 प्रतिशत होगी, जो पहले 7.85 प्रतिशत थी. ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज इसी से संबंधित हैं. बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक दिन की एमसीएलआर पर ब्याज अब 7.70 प्रतिशत होगा, जो पहले 7.50 प्रतिशत था. वहीं, तीन साल की एमसीएलआर पर ब्याज 8.25 प्रतिशत होगा.

कैनरा बैंक ने 0.10 प्रतिशत बढ़ायी एमसीएलआर

सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है. नयी दरें बृहस्पतिवार से लागू हो गयी हैं. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि एक साल की एमसीएलआर दर को बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 7 जुलाई से लागू होगी.

एक साल की एमसीएलआर दर 7.40 प्रतिशत

एक साल की एमसीएलआर के आधार पर ही ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज मसलन कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन की दरें तय होती हैं. अभी एक साल की एमसीएलआर दर 7.40 प्रतिशत है. एक दिन से लेकर छह माह की एमसीएलआर के लिए नयी दरें 6.75 से 7.45 प्रतिशत होंगी. बैंक की रेपो से जुड़ी ऋण दर (आरएलएलआर) को भी 7.30 से बढ़ाकर 7.80 प्रतिशत किया गया है. ये दरें भी 7 जुलाई से लागू हो गयी हैं.