7th pay commission Latest News : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और वह यह कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी राहत प्रदान की है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसमें सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बहाल किया है. आइए, पूरे विस्तार से यह जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कब से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा.
देश में कोरोना महामारी की वजह से मोदी सरकार ने करीब 18 महीने से अधिक समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी. बुधवार को सरकार ने डीए और डीआर को 1 जुलाई 2021 से फिर से बहाल करने का फैसला किया है यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1 जुलाई से बढ़ोतरी की जाएगी. केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए डीए और डीआर की तीन किस्तों को रोक दिया था. ये किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बाकी है.
सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया जाएगा. इसका मतलब यह कि सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 11 फीसदी तक बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार की ओर से 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर का तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा. सरकार के इस कदम से देश के करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक बकाया डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा.
अब कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि उनकी सैलरी में 11 फीसदी का फायदा कैसे होगा? बता दें कि सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2020 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में डीए में 3 फीसदी की वृद्धि की गई थी. तीसरी बार सरकार की ओर से जनवरी 2021 के लिए डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था. महंगाई भत्ते में इन तीनों छमाहियों में होने वाली बढ़ोतरी को जोड़ेंगे यह करीब 11 फीसदी तक पहुंच जाता है. अब इसको आप पहले से निर्धारित 17 फीसदी डीए को जोड़ देंगे, तो यह 28 फीसदी तक पहुंच जाएगा.
बता दें कि कर्मचारियों को मिलने वाला डीए सैलरी का एक हिस्सा है. यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी में बढ़ता है. देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को डीए का भुगतान करती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है. सरकार की ओर से पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ दिया जाता है. इसके साथ ही डीए की गणना के लिए सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसी आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है.
Posted by : Vishwat Sen
