नयी दिल्ली/मुंबई/चेन्नई : केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल से बुधवार को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) के मानेसर संयंत्र, बजाज ऑटो की चाकन इकाई और कुछ अन्य कल-पुर्जा कंपनियों के कारखानों में काम प्रभावित हुआ. हालांकि, मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा कार्स इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर्स इंडिया के उत्पादन पर हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा.
होंडा मोटरसाइकिल के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश गौड़ ने बताया कि मानेसर कारखाने में तीन पालियों में लोग काम करते हैं. तीनों पालियों के कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मानेसर इकाई के कर्मचारियों के साथ वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां शिवम ऑटोटेक, एमके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मुंजाल शोवा, नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और तालब्रोज समेत अन्य कंपनियों के श्रमिकों ने भी हड़ताल में भाग लिया.
गौड़ का दावा है कि मानेसर-बावल औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कारखानों के श्रमिक हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते उनका उत्पादन प्रभावित हुआ. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया. बजाज ऑटो के श्रमिक संगठन के एक नेता ने कहा कि महाराष्ट्र के चाकन में स्थित कंपनी के संयंत्र में काम-काज पूरी तरह से ठप्प रहा और कोई उत्पादन नहीं हुआ. पिम्परी-चिंचवाड़, चाकन, हिंजेवाड़ी, तालेगांव और नागर रोड की वाहन पट्टी में हड़ताल को छिटपुट असर देखने को मिला.
श्रमिक संगठनों के सूत्रों ने बताया कि पुणे के चाकन में स्थित टाटा और महिंद्रा के संयंत्रों में उत्पादन सामान्य रहा. मारुति सुजुकी, हीरो मोटो कॉर्प और होंडा कार्स इंडिया के अधिकारियों व श्रमिकों ने पुष्टि की है कि उनके संयंत्र सामान्य रूप से चल रहे हैं और हड़ताल को कोई असर नहीं पड़ा है.
मारुति-सुजुकी के एक प्रवक्ता ने इस बारे में संपर्क किये जाने पर कहा कि हमारे सभी संयंत्रों में परिचालन व कामगारों की उपस्थिति सामान्य रही. श्रमिक संगठनों के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर-ओरागदम औद्योगिक पट्टी में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के करीब तीन हजार श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए.
उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों के कुछ कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, लेकिन हुंडई मोटर इंडिया और कुछ अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारियों को इसमें भाग लेने के लिए अवकाश लेना पड़ा. उन्हें इसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने बुधवार को सरकार की नीतियों के खिलाफ एकदिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था.
केंद्रीय ट्रेड यूनियन श्रम सुधार, एफडीआई, विनिवेश और निजीकरण को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. यूनियनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल बुलायी है. इनमें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं.
