पेट्रोल पंप में Digital Payment करने पर मिलने वाली छूट में होगी कटौती, जानिये कितना मिलेगा Cash back?

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Aug 2018 7:14 PM

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नयी दिल्ली : पेट्रोल पंपों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी ‘कैश बैक’ योजना में कटौती की गयी है. ग्राहकों को ईंधन भराने के बाद डिजिटल भुगतान पर अब 0.75 फीसदी के बजाय केवल 0.25 फीसदी की ही छूट मिलेगी. पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप मालिकों को भेजी […]

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नयी दिल्ली : पेट्रोल पंपों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी ‘कैश बैक’ योजना में कटौती की गयी है. ग्राहकों को ईंधन भराने के बाद डिजिटल भुगतान पर अब 0.75 फीसदी के बजाय केवल 0.25 फीसदी की ही छूट मिलेगी. पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप मालिकों को भेजी गयी सूचना में इस बात की जानकारी दी गयी है.

इसे भी पढ़ें : डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75 फीसदी की छूट, टोल में 10 फीसदी की छूट

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के इरादे से 13 दिसंबर, 2016 को पेट्रोल और डीजल खरीदने पर भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड जैसे प्लास्टिक मनी से किये जाने पर 0.75 फीसदी छूट दी जा रही थी. यह छूट ‘कैश बैक’ माध्यम से दी जा रही थी. भुगतान के तीन दिन के भीतर यह छूट राशि ग्राहकों के खाते में डाल दी जाती थी. तेल कंपनियों ने अब पट्रोल पंप परिचालकों को दी सूचना में कहा है कि छूट कम कर 0.25 फीसदी कर दी गयी है.

तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप परिचालकों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर इस बारे में ग्राहकों को सूचना देने को कहा है. यह एक अगस्त, 2018 से लागू होगा. ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वालेट या मोबाइल वालेट के जरिये भुगतान पर 0.75 फीसदी छूट से पेट्रोल पर प्रति लीटर 57 पैसे और डीजल पर 50 पैसा प्रति लीटर छूट मिलती थी. छूट कम कर पेट्रोल पर अब 19 पैसा और डीजल पर 17 पैसा प्रति लीटर कर दी गयी है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 76.43 रुपये लीटर जबकि डीजल की 67.93 रुपये लीटर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को उस समय चलन में रहे 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की. उसके एक माह बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की छूट की पेशकश की गयी. तब कहा गया था कि 4.5 करोड़ लोग दैनिक 1,800 करोड़ रुपये का पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं.
नोटबंदी के बाद एक माह में डिजिटल भुगतान दोगुना होकर 40 फीसदी हो गया था. हालांकि, बाद में यह देखा गया कि अर्थव्यवस्था में नकदी आने के साथ ही डिजिटल भुगतान भी कम हो गया.

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