सेबी बोर्ड बैठक का फैसला : म्यूचुअल फंड खरीदना होगा सस्ता, कंपनियों को देना होगा ऑडिट का ब्योरा

नयी दिल्ली : बाजार विनियामक सेबी ने शेयर बाजारों में बड़े सुधार लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं. सेबी ने गुरुवार को इस संबंध में की गयीं कोटक पैनल की 80 सिफारिशों में से 40 को बिना बदलाव किये स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही, नियामक ने म्यूचुअल फंड योजनाओं पर लिए जाने वाले अतिरिक्त खर्च को भी घटा दिया है. सेबी निदेशक मंडल की गुरुवार को यहां हुई बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गयी है.

शेयर बाजारों कोसाझा को- लोकेशन( सौदों में तरजीह) सुविधा शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है. साथ ही, इक्विटी डेरिवेटिव बाजार को मजबूत करने और अधिग्रहण नियमनों में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी है. अभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी योजनाओं की दैनिक शुद्ध संपत्तियों पर 0.2 फीसदी का अतिरिक्त खर्च वसूलने की अनुमति है.

यह अतिरिक्त खर्च म्यूचुअल फंड कंपनियां योजना से बाहर निकलने की सुविधा के एवज में वसूलती हैं. नियामक ने बयान में कहा कि आंकड़ों तथा म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने अधिकतम अतिरिक्त खर्च को किसी योजना के लिए घटाकर 0.05 फीसदी अंक कर दिया है.

उदय कोटक समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें से 40 को नियामक ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है. इनमें एक अप्रैल, 2020 से किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशकों की संख्या को अधिकतम सात तक सीमित करने का सुझाव भी शामिल है. निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि सेबी ने आंशिक तौर पर कोटक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि करीब 80 सिफारिशों में से 18 को नियामक स्वीकार नहीं कर रहा है. इसके अलावा, नियामक की योजना अधिग्रहण नियमनों में बदलाव करने और खुली पेशकश का मूल्य बढ़ाने को इकाइयों को अतिरिक्त समय देने की भी है.

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