बिहार जैसे केंद्र में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिले आरक्षण, नीतीश सरकार भेजेगी जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य की तरह केंद्र में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण देने की मांग की है. इसके लिए शीघ्र केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात भी कही गई. दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करने के दौरान कई बातें कही. उन्होंने केंद्र में भी बिहार की तरह आरक्षण लागू करने की मांग की. जिक्र किया कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार की व्यवस्था आज भी लागू है.

जाति आधारित जनगणना जरूरी: सीएम नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के दौरान जिक्र किया वो चाहते हैं केंद्र में बिहार की तरह आरक्षण व्यवस्था लागू हो. बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है. केंद्र में सिर्फ पिछड़ा को आरक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि आरक्षण खत्म करने या प्रावधानों में संशोधन का सवाल ही नहीं है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान खास बात यह रही कि सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि बिहार विधान सभा और विधान परिषद भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर चुका है.

अनारक्षित वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देना भी सही

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जाति आधारित जनगणना के बाद एक देश और एक कानून लागू होना चाहिए. आर्थिक आधार पर अनारक्षित वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की पहल का भी सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है. बताते चलें सीएम नीतीश कुमार के पहले पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी भी आरक्षण पर बड़ा बयान दे चुके हैं. जीतनराम मांझी ने कहा था कि निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए. इसके लिए हम पार्टी दिल्ली में कार्यक्रम भी करेगी.