बेतिया: चार माह से वेतन नहीं, शिक्षकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की चेतावनी
बेतिया कलेक्ट्रेट के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते शिक्षक
Bettiah News: बेतिया में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने लंबित वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण और पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी. जानिए खबर विस्तार से...
बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट
Bettiah News: बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर मंगलवार को बेतिया में शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. शिक्षक सागर पोखरा शिव मंदिर से जुलूस निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे और सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की.
चार माह से वेतन लंबित, प्रोन्नति नहीं मिलने से नाराज शिक्षक
धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रसाद ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक विभागीय उदासीनता के शिकार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 20 वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को नियम होने के बावजूद प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल रहा है. वहीं कई शिक्षकों का चार माह से वेतन लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश
जिलाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि नियोजन नियमावली में प्रावधान होने के बावजूद शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड, मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति तथा ऐच्छिक व पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने लंबित वेतन भुगतान, पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन योजना, ईपीएफ विसंगतियों के समाधान, वेतन संरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एरियर भुगतान, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की भी मांग उठाई.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो विधानसभा घेराव
धरना के बाद पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. संघ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा.
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