700 सरकारी सेवाएं WhatsApp पर आयीं, डिजिटल गवर्नेंस में चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया कमाल

Mana Mitra: चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने 15 अगस्त से ‘मना मित्र’ व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म के जरिए 700 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. अधिकारियों को निर्देश दिया है कि व्हाट्सऐप आधारित सेवाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाए और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किए जाए.

Mana Mitra: डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक खास पहल की है. 15 अगस्त से ‘मना मित्र’ व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म के जरिए 700 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की सुविधा देना है. यह राज्य की ई-गवर्नेंस पहल में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है.

सोमवार को रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि WhatsApp बेस्ड सर्विसों का संचालन बिना किसी टेक्नोलॉजी फॉल्ट के सुचारू रूप से किया जाए. साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को इन सेवाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने के भी आदेश दिया गया है.

क्या है Mana Mitra?

मना मित्रा आंध्र प्रदेश का WhatsApp बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए नागरिक सीधे व्हाट्सऐप पर ही विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इस सर्विस को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. इस प्लेटफार्म पर शिक्षा, राजस्व, परिवहन समेत कई सेवाएं नागरिकों को दी जाती है, इस सर्विस को शुरू करने का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है.

शुरू हुआ Aware 2.0

मना मित्रा के अलावा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अवेयर 2.0 का उद्घाटन किया. यह एक एडवांस्ड RTGS मॉड्यूल है, जो बारिश का पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ रियल-टाइम जल संबंधी डेटा का विश्लेषण करने में माहिर है. इसमें नदियों में पानी के बहाव, भूजल अवशोषण और वर्षा जल के इस्तेमाल की रणनीतियों से जुड़ी जानकारी शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कई मोर्चों पर निर्देश जारी किए, जिनमें रोग नियंत्रण, ड्रोन के जरिए निगरानी और AI आधारित कानून-व्यवस्था पर जोर दिया गया. उन्होंने विशेष रूप से मलेरिया जैसे संक्रामक बिमारियों की रोकथाम के लिए कदम उठाने को कहा और ड्रोन का इस्तेमाल कर संदूषण वाले इलाकों की पहचान व आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए.