भारत सरकार के आदेश पर स्मार्टफोन कंपनियों को अपने डिवाइस में राज्य-निर्मित साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी (Sanchar Saathi App) प्रीलोड करने का निर्देश मिला है. लेकिन Apple ने साफ कर दिया है कि वह इस आदेश का पालन नहीं करेगा. इस फैसले ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक हलचल मचा दी है.
Apple का सख्त रुख (Apple on Sanchar Saathi App)
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का कहना है कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेश नहीं मानता क्योंकि इससे उसके iOS सिस्टम की सुरक्षा और प्राइवेसी पर खतरा पैदा होता है. कंपनी ने सरकार को अपनी आपत्तियां बताने का फैसला किया है, लेकिन अदालत जाने या सार्वजनिक बयान देने से फिलहाल बच रही है.
Sanchar Saathi App: सरकार का दावा, विपक्ष का हमला
टेलीकॉम मंत्रालय का कहना है कि यह ऐप चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने में मदद करेगा. लेकिन विपक्षी दलों ने इसे निगरानी का औजार करार दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही, जबकि पार्टी ने आदेश वापस लेने की मांग की है. सोशल मीडिया पर भी Big Brother Cannot Watch Us जैसे नारे गूंज रहे हैं.
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यूजर्स को आजादी मिलेगी या नहीं?
टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है और यूजर्स चाहें तो इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं. हालांकि, गोपनीय आदेश में कंपनियों को इसे प्रीलोड करने और इसकी फंक्शनैलिटी को न हटाने का निर्देश दिया गया था. यही विरोध का सबसे बड़ा कारण बन रहा है.
Sanchar Saathi App: बाकी कंपनियों की स्थिति
Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियां फिलहाल आदेश की समीक्षा कर रही हैं. Android आधारित सिस्टम में बदलाव करना आसान है, लेकिन Apple के बंद इकोसिस्टम में यह कदम लगभग असंभव माना जा रहा है. उद्योग जगत का कहना है कि सरकार ने बिना परामर्श के यह आदेश लागू कर दिया, जिससे विवाद और गहरा गया है.
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