महानंदा बचाओ, नदी बचाओ अभियान के लिए सबने कसी कमर

सिलीगुड़ी. ‘महानंदा बचाओ, नदी बचाओ’ मुहिम को लेकर एकबार फिर शहरवासी एकजुट हो गये हैं. मुख्यमंत्री ममता के निर्देश पर जहां तणमूल के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता और प्रशासन ने कमर कस ली है वहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी, बुद्धिजीवियों ने भी एक साझा मंच गठित किया है.

तणमूल कांग्रेस तीन नंबर वार्ड कमेटी

महानंदा को बचाने के लिए शुक्रवार को तणमूल कार्यकर्ताओं ने जहां आवाज बुलंद की, वहीं केवल आठ तणमूल समर्थकों के अवैध मकान तोड़ने के सिलीगुड़ी नगर निगम के वाम बोर्ड के एकतरफा निर्देश का निगम में जमकर बवाल काटा. सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के तणमूल कांग्रेस तीन नंबर वार्ड कमेटी के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में नेता, कार्यकर्ता व वार्डवासियों ने वाम बोर्ड के विरूद्ध निगम का घेराव किया और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों की ओर से वार्ड कमेटी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह व युवा नेता संतोष साह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त सोनम वांग्दी भुटिया को छह सूत्री मांगों एवं वार्ड पार्षद व निगम के डिप्टी मेयर रामभजन महतो समेत वार्ड में अन्य वामपंथियों के भी अवैध मकानों को तोड़ने का दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपा. श्री सिंह का कहना है कि डिप्टी मेयर के निर्देश पर ही निगम ने केवल आठ तणमूल समर्थकों को चिह्नित कर उनके अवैध मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि तणमूल महानंदा बचाने का विरोध नहीं कर रही बल्कि निगम के वाम बोर्ड की गंदी राजनीति का विरोध कर रही है. उन्होंने आयुक्त से पहले महानंदा नदी के किनारे एवं आस-पास वर्षों से अवैध रूप से बने ‘रामभजन कॉलोनी’ को हटाने की अपील की. संतोष साह ने कहा कि आठों अवैध मकानों के साथ-साथ वार्ड के अन्य सभी अवैध निर्माणों पर निगम बुलडोजर व हथौड़ा चलाये. श्री साह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निगम एकतरफा कार्रवायी करती है तो हंगामा होगा और इस दौरान अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह निगम की जिम्मेदार होगी.

सर्वे करके ही नोटिस भेजा गयाः आयुक्त

आयुक्त सोनम वांग्दी भूटिया ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि महानंदा नदी किनारे अवैध निर्माण की काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी. निगम के अधिकारियों व इंजीनियरों द्वारा शिकायत के आधार पर सर्वे किया गया. सर्वे रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर ही निगम ने नोटिस भेजा है. निगम ने कोई एकतरफा निर्णय नहीं लिया है. अन्य अवैध निर्माणों की भी शिकायत मिली है. जिसपर सर्वे का काम जारी है. केवल महानंदा नदी किनारे ही नहीं, बल्कि निगम क्षेत्र में कहीं भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं: डिप्टी मेयर

डिप्टी मेयर रामभजन महतो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ‘वामपंथी हो या तणमूल समर्थक या फिर अन्य कोई भी, किसी को भी अवैध निर्माण करने का अधिकार नहीं है.’ उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि महानंदा नदी किनारे बने अवैध ‘रामभजन कॉलोनी’ मेरा नहीं, बल्कि विरोधियों द्वारा ही बनाया गया कॉलोनी है और नामांकरण किया गया है. श्री महतो ने विरोधियों के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका मकान अवैध निर्माण नहीं है, बल्कि विरोधी जिस अवैध मकान की बात कर रहे हैं वह उनके एक रिश्तेदार का है. श्री महतो ने कहा कि उनका रिश्तेदार हो या फिर अन्य कोई भी, किसी का भी अवैध मकान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.