एक लाख 60 हजार के कर्ज के लिए किसान को किसी तरह की जमानत की जरूरत नहीं होगी
मालदा : केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी और सहकारी बैंकों ने मिलकर इस साल दो लाख 60 हजार नये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य तय किया है. सोमवार को जिले के सभी सरकारी और सहकारी बैंकों की बैठक के बाद यह जानकारी दी गयी. जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित बैठक में नाबार्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बैठक में मालदा जिला परिषद के कार्याध्यक्ष रफिकुल होसेन और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही.
इसमें यह भी तय हुआ है कि एक लाख 60 हजार रुपये तक के कर्ज के लिये किसान को किसी तरह की जमानत नहीं देनी होगी. इसके अलावा जिनकी खेतिहर जमीन नहीं है लेकिन मुर्गी-हंस या मछली पालन का व्यवसाय है वे भी किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्ज ले सकेंगे. उल्लेखनीय है कि जिले में तीन लाख 93 हजार 621 किसान परिवार हैं.
इनमें से एक लाख 57 हजार किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं. इनमें से दो लाख 60 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है. अगले 15 रोज में ये कार्ड दिये जायेंगे जिसके लिये बैंकों ने प्रचार शुरु कर दिया है. प्रशासनिक सूत्र के अनुसार किसानों को कर्ज देने के मामले में सहकारी बैंक आगे हैं. कुल कर्ज का एक तिहाई हिस्सा सहकारी बैंकों से मिला है.
इस साल कुल 51 हजार 246 किसानों को 179 करोड़ रुपये के कर्ज दिये गये हैं. वहीं, सहकारी बैंकों ने 107 करोड़ रुपये कर्ज दिये हैं.नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी किसान तीन लाख रुपये तक के कर्ज ले सकता है.
हालांकि एक लाख 60 हजार के कर्ज के लिये कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी. कर्ज सात फीसदी ब्याज की दर पर दिया जायेगा हालांकि समय पर कर्ज का भुगतान कर देने पर केवल चार फीसदी ब्याज देने होंगे. बाकी तीन फीसदी सब्सिडी मिलेगी.
