चिह्नित 3.46 एकड़ भूमि पर लगे साइन बोर्ड को हटाया

भाजपा समर्थित भूमि रक्षा कमेटी ने इसे किसानों की जीत बताया

भाजपा के बहकावे में नहीं आयेगी राज्य सरकार : मंत्री

जलपाईगुड़ी : आखिर में गाजलडोबा भूमि रक्षा कमेटी के बैनर तले किसान आंदोलन के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा. शनिवार की शाम को विभाग के कर्मचारी हेलीपैड के लिये निर्धारित 3.46 एकड़ जमीन पर लगे साइन बोर्ड को निकालकर कुछ दूरी पर खाली जमीन में ले जाकर गाड़ दिया.

उल्लेखनीय है कि पर्यटन विभाग ने पर्यटन हब भोरेर-आलो में हेलीपैड के निर्माण के लिये वहां की 3.46 एकड़ जमीन को चिह्नित कर वहां प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड लगाया था लेकिन स्थानीय मिलनपल्ली के किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनसे किसी तरह की बातचीत किये बिना ही हेलीपैड के लिये जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि वे अपनी जमीन इस तरह नहीं छोड़ेंगे, उनके पास जमीन का पट्टा है.

उसके बाद ही किसान भूमि रक्षा कमेटी के बैनर तले आंदोलन शुरू कर दिया. जब शुक्रवार को पर्यटन मंत्री गौतम देव किसानों से बातचीत के लिये गाजलडोबा के मिलनपल्ली गये और वाहन से उतरे तो किसानों ने काले झंडे दिखाकर ‘गौतम देव गो बैक’ के नारे लगाने शुरू कर दिये. उसके बाद मंत्री को बाध्य होकर वहां से वापस जाना पड़ा.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता किसान मोरचा के जिलाध्यक्ष नवेंदु सरकार ने कहा कि यह किसानों की नैतिक जीत है. हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस जमीन पर पिछले 40 साल से किसान खेती करते आ रहे हैं. इनके पास जमीन का पट्टा भी है. हम लोगों ने इसको लेकर लिखित रूप से बातचीत चाही थी लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी. आखिर सरकार को पीछे हटना पड़ा है. यही साबित करता है कि ऐसा किसानों के आंदोलन के प्रभाव के चलते हुआ है.

हालांकि राजगंज ब्लॉक के बीएलआरओ रूपक अग्रवाल ने बताया कि यह मसला पर्यटन विभाग का है, इसलिये जो कुछ बोलना है वह पर्यटन विभाग ही बोलेगा. वहीं, भूमि रक्षा कमेटी के सचिव नकुल दास ने बताया कि हमने भी आज सुना है. हम लोग रविवार को बैठक करने जा रहे हैं. सोमवार से हम लोग जमीन पर खेती शुरू करेंगे.

उधर, पर्यटन मंत्री गौतम देव को फोन करने पर उन्होंने साइन बोर्ड के बारे में किसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. हालांकि इतना जरूर कहा है कि भाजपा राज्य के विकास में बाधा डालने की राजनीति कर रही है लेकिन राज्य सरकार इस भुलावे में नहीं आयेगी. विभाग के पास काफी जमीन है. गाजोलडोबा में पर्यटन हब निश्चित रूप से बनेगा. अगर हेलीपैडवाली जमीन में किसानों के नाम से पट्टा है तो सरकार वह जमीन नहीं लेगी.