आरा: काली पट्टी बांधकर ड्यूटी पर रहे तरारी के BDO, सुरक्षा और सम्मान की मांग तेज

Bhojpur के तरारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. BDO संघ ने सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बॉडी प्रोटेक्टर, प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी और बीमा नीति की मांग की है.

Bhojpur News : भोजपुर जिला तरारी प्रखंड विकास पदाधिकारी संघ (BRDSA) के आह्वान पर सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर सोमवार को तरारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार ने काली पट्टी बांधकर कार्यालय में अपने दायित्वों का निर्वहन किया. यह विरोध प्रदर्शन प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किया गया.

संघ का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद कई बार उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है. इसी को देखते हुए संघ ने सभी प्रखंड कार्यालयों में बॉडी प्रोटेक्टर, दंगा नियंत्रण हेलमेट, शील्ड, लेग गार्ड, आर्म गार्ड समेत आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग उठाई है.

स्थायी सुरक्षा और बीमा नीति की मांग

संघ ने प्रत्येक बीडीओ के साथ कम से कम दो प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की स्थायी तैनाती करने, ड्यूटी के दौरान घायल होने पर उच्चस्तरीय अस्पताल में नि:शुल्क और संपूर्ण इलाज की व्यवस्था करने तथा मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में विशेष क्षतिपूर्ति, बीमा सुरक्षा और परिवार को समुचित सहायता देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है.

संवेदनशील ड्यूटी से पहले पर्याप्त सुरक्षा मिले

संघ ने कहा कि संवेदनशील और जोखिमपूर्ण कार्यक्रमों या प्रतिनियुक्तियों से पहले पर्याप्त पुलिस बल, सुरक्षा प्रबंधन और संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही कानून-व्यवस्था का सही आकलन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए.

'सुरक्षित अधिकारी, सशक्त प्रशासन' का दिया संदेश

बीडीओ संघ ने स्पष्ट किया कि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकारी कार्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन असुरक्षा और अपमान के माहौल में काम करना कठिन है. "सुरक्षित अधिकारी, सशक्त प्रशासन" के नारे के साथ संघ ने कहा कि सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर यह सांकेतिक विरोध अगले निर्णय तक जारी रहेगा.