गोरखालैंड आंदोलन :इतिहास के आइने में - 5>> टाडा कानून लागू होते ही 40 दिनों के लिए पहाड़ बंद

सिलीगुड़ी: दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र में गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था. हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह के बुलावे पर सुभाष घीसिंग 24 जून 1988 को नई दिल्ली गये और उन्होंने उनसे भेंट की. बूटा सिंह ने सुभाष घीसिंग से पहाड़ में जारी हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये कहा. इस पर सुभाष घीसिंग ने पुलिस दमन को बंद करने की मांग की.

जीएनएलएफ सुप्रीमो के कड़े तेवर को देखते हुए गतिरोध टूटने लगा. आमंत्रण मिलने पर मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने 25 जून को सरदार बूटा सिंह से भेंट की. उल्लेखनीय है कि 20 जून से आहूत 13 दिवसीय बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की व्यापक क्षति हुई. आनुमानित 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्तालाप में कई बिंदुओं पर सहमति बनी. उसके अनुसार सुभाष घीसिंग स्वतंत्र गोरखालैंड की मांग छोड़ेंगे और वह बंगाल के विभाजन पर जोर नहीं देंगे. इसके अलावा पहाड़ में अगर हिंसा रुकती है तो त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जा सकती है.

उस समय वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत खुल्लर ने केंद्र सरकार और सुभाष घीसिंग के बीच मध्यस्थता की. जीएनएलएफ में समझौते के पक्ष में सर्वानुमति बनाने के लिये सुभाष घीसिंग को केंद्र सरकार ने विमान से बागडोगरा भेजा. वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से 27 जून को दार्जिलिंग भेजने की व्यवस्था की गई. सुभाष घीसिंग ने 29 जून को बंद वापस लेने की घोषणा की.

इस बीच केंद्रीय स्तर पर यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में 42 सदस्यीय जीएनएलएफ के प्रतिनिधिदल से वार्तालाप करेंगे. बातचीत में सुभाष घीसिंग की मांगें शनै शनै बढ़ती गई. शिव चटर्जी के अनुसार उन्होंने प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्र में सिलीगुड़ी जंक्शन सहित पूरा शहर, एनजेपी रेलवे स्टेशन, उत्तरबंगाल विश्वविद्यालय, उत्तरबंगाल मेडिकल कॉलेज, बागडोगरा हवाईअड्डा, कालिम्पोंग और भूटान संलग्न डुवार्स के क्षेत्र पर अपना दावा किया. अंतत: यह बातचीत बेनतीजा रही.

इस बीच दार्जिलिंग शहर से माकपा के दो काडरों के अपहरण किये जाने के विरोध में माकपा ने सिलीगुड़ी महकमा क्षेत्र में 12 घंटा बंद का आह्वान किया. उसके बाद जीएनएलएफ की ओर से फिर से आगजनी और पुलिस पर हमले की घटनाएं तेज हो गईं. बीच बीच में अपहरण की घटनाएं भी घटने लगीं. इस अराजकता पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार ने पहाड़ में आतंकवाद व विध्वसंक गतिविधियां यानी टाडा एक्ट को लागू कर दिया. इसके जवाब में 10 फरवरी 1988 को सुभाष घीसिंग ने 40 दिनों के बंद की घोषणा कर दी. इस दौर में हालात काफी संगीन हो चुके थे. इस अवधि में पूरा पहाड़ केंद्रीय सुरक्षा बल के नियंत्रण में था. 20 मार्च 1988 को बंद समाप्त हुआ. सुभाष घीसिंग के आह्वान पर विदेशों में तैनात बहुत से गोरखा सैनिक नौकरी छोड़कर पहाड़ लौट आये.

इसी वर्ष जून के आखिर में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता के लिये सहमति बनी. बातचीत के लिये अनुकूल माहौल तैयार करने के लिये जीएनएलएफ ने एकपक्षीय रुप से हिंसक क्रियाकलाप बंद रखने का ऐलान किया. सुरक्षा बलों पर हमले बंद कर दिये गये. इसके प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने जीएनएलएफ के कई काडरों को जेल से रिहा कर दिया. विशेष सुरक्षा प्रावधानों को वापस ले लिया. सीआरपीएफ की जगह पहाड़ की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ को सौंप दिया गया. इसके बाद राजनैतिक गतिरोध को तोड़ते हुए 10 जुलाई को जीएनएलएफ में वार्तालाप के लिये सुभाष घीसिंग को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया. संगठन में स्वायत्तशासी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के गठन को लेकर सर्वसम्मति बनाते हुए प्रस्ताव लिया गया.

उसमें डुवार्स और सिलीगुड़ी संलग्न कुछ मौजा को भी हिल काउंसिल में सम्मिलित करने पर सहमति बनी. 25 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यानी दागोपाप पर सहमति बनी. इसी के बाद 22 अगस्त 1988 को कलकत्ता के राजभवन में समझौते पर औपचारिक रुप से हस्ताक्षर किये गये. नई व्यवस्था के तहत डीजीएचसी को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, सिंचाई, कृषि, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा, पीडब्लूडी, परिवहन, राष्ट्रीय व राज्य मार्ग को छोड़कर अन्य सभी सड़कों का निर्माण व देखरेख, पशुपालन, जलापूर्ति, मत्स्यपालन, भूमि व भवन संरक्षण, शवदाहगृह व कब्रिस्तान और पंचायत निकाय विभाग सुपुर्द किये गये. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अक्टूबर 1988 में हिल काउंसिल ने अपना कार्यभार संभाला. काउंसिल के प्रथम चेयरमैन बने जीएनएलएफ सुप्रीमो सुभाष घीसिंग.

जनता ने गोरखालैंड के नाम पर डीजीएचसी किया था हासिल

कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है. ठीक उसी तरह हिल काउंसिल के गठन में मध्यस्थ की भूमिका में रहे पत्रकार इंद्रजीत खुल्लर को सुभाष घीसिंग ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट से जीताकर उन्हें उनकी अमूल्य सेवा के लिये पुरस्कृत किया. पहाड़ के तीनों महकमा क्षेत्रों में एक नये युग का आरंभ हुआ. पहली बार सीमित दायरे में ही सही गोरखा समुदाय को उनके क्षेत्र का प्रशासन अपने हाथों संचालित करने का अवसर मिला. यह भी कम उपलब्धि नहीं थी.

इसके अलावा जो सबसे बड़ी कमयाबी सुभाष घीसिंग की रही वह थी गोरखा समुदाय को भारतीय नागरिकता की संवैधानिक मान्यता दिलाना. डीजीएचसी के लिये जो कानून संसद में पारित किया गया उसमें स्पष्ट तौर पर दार्जिलिंग जिले के पार्वत्य क्षेत्र में रहने वाले नेपाली भाषियों को गोरखा के रुप में भारतीय नागरिकता की पहचान मिली. यह कम उपलब्धि नहीं थी. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस विकास के बयार की उम्मीद लेकर जनता ने गोरखालैंड के नाम पर डीजीएचसी हासिल किया था वह आज भी उनसे कोसों दूर है. गोरखालैंड राज्य के नाम पर पूरा मामला सत्ता के भाग बंटवारे में ही सीमित होकर रह गई. डीजीएचसी के नाम पर जो सत्ता का सिंहासन हासिल हुआ उसमें धीरे धीरे घीसिंग इस कदर खो गये कि उन्हें गोरखा समुदाय के दुख-कष्ट का इल्म ही नहीं रहा.

सत्ता पाकर लालकोठी सजाने लगे घीसिंग

घीसिंग सत्ता का मसनद पाकर अपने राजप्रासाद लाल कोठी को सजाने-संवारने में लग गये. विकास के मद के लाखों रुपए खर्च कर कीमती कारपेट से लाल कोठी को ढक दिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तब लाल कोठी का अवलोकन कर कहा था कि यह ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल है. उस समय पूर्व सांसद आरबी राई ने उनके उस वक्तव्य पर असंतोष जताया था. उस समय हिल काउंसिल के कार्मिक विभाग के दैनिक खर्च के अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान राज्य सरकार करती रही.

विकास का काम नहीं हुआ

वहीं, हिल काउंसिल को राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपए विकास के मद में मिलते रहे. उसके बावजूद 20 साल के अपने कार्यकाल में पार्वत्य क्षेत्र के विकास का चेहरा बदरंग ही रहा. कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया. विकास योजनाएं बनती रहीं और कागज पर विकास होता रहा. इन 20 साल में राज्य सरकार के महालेखपाल ने हिसाब किताब की विधिवत ऑडिट कराने की जरूरत तक महसूस नहीं की. पहाड़ की जनता के तमाम विरोधों के बावजूद राज्य सरकार हिल काउंसिल की मियाद को बढ़ाती रही. फौज के एक सिपाही को जनता ने अपना ताज पहनाकर अपना राजा बनाया और वह राजा अपनी प्रजा को ही भूल गया.

घीसिंग ने सिलीगुड़ी पर ठोका था दावा

उन्होंने प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्र में सिलीगुड़ी जंक्शन सहित पूरा शहर, एनजेपी रेलवे स्टेशन, उत्तरबंगाल विश्वविद्यालय, उत्तरबंगाल मेडिकल कॉलेज, बागडोगरा हवाईअड्डा, कालिम्पोंग और भूटान संलग्न डुवार्स के क्षेत्र पर अपना दावा किया. अंतत: यह बातचीत बेनतीजा रही.

घीसिंग का पतन, गुरूंग का उदय

यह अकारण नहीं था कि पहाड़ के गोरखाली अपने लिये एक नये विकल्प की तलाश करने लगे. उसी तलाश का नतीजा था कि विमल गुरुंग के नेतृत्व में एक नये दल गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) की 2007 में स्थापना. इसके बाद शुरु हुआ सुभाष घीसिंग के खिलाफ जन आंदोलन जिसमें पूरा पहाड़ गोजमुमो के साथ हो लिया. आंदोलन का यह मिजाज था कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य तक पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. तत्कालीन जिलाधिारी राजेश पांडेय और एसपी राहुल श्रीवास्तव सिलीगुड़ी से ही दार्जिलिंग जिले की कानून व्यवस्था पर नजर रख रहे थे. लंबे समय तक सत्ता का पर्याय बन चुके जीएनएलएफ और विरोधी गोजमुमो के बीच संघर्ष चलता रहा. आखिर में सुभाष घीसिंग के पहाड़ से निर्वासन के साथ ही यह विरोध कम हुआ. पहाड़ के नये नायक के रुप में विमल गुरुंग उभरकर सामने आये. लंबे समय तक उन्होंने भी गोरखालैंड राज्य के लिये आंदोलन किया. लेकिन एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहरा दिया. लगभग एक ही साथ पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ वहीं, इस नई सरकार ने गोजमुमो के साथ समझौता कर पहाड़ के विकास के लिये एक नयी व्यवस्था गोरखा टेरिटोरियल एडिमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) पर समझौता किया. एक बार फिर पहाड़ की जनता में विकास की बयार देखने की उम्मीद जगी लेकिन जल्द ही वह उम्मीद निराशा व हताशा में बदल गई.