हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने जतायी नाराजगी मामले की सुनवाई के दौरान सशरीर पेश हुईं मालदा डीपीएससी की चेयरपर्सन बासंती बर्मन व स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त कोलकाता. वाममोर्चा शासनकाल के दौरान शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के एक मामले में शुक्रवार को मालदा जिला प्राथमिक शिक्षा पर्षद (डीपीएससी) की चेयरपर्सन बासंती बर्मन व स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सशरीर रूप से अदालत में उपस्थित हुए और दोनों अधिकारियों ने शुक्रवार को अदालत में नियुक्तियों को लेकर हलफनामा भी पेश किया. इसी दिन सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ने अदालत में हलफनामा देकर बताया कि मालदा जिले के 312 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए तालिका प्रकाशित की गयी है. जल्द ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा. हालांकि, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मालदा डीपीएससी की चेयरपर्सन ने भी हलफनामा पेश किया, लेकिन उनके आंकड़े और आयुक्त द्वारा दिये गये आंकड़ों में अंतर था. इसे देकर न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने नाराजगी व्यक्त की. न्यायाधीश ने कहा : अब बहुत हो गया. हाइकोर्ट इस प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. सुनवाई के दौरान डीपीएससी की चेयरपर्सन ने बताया कि पर्षद की ओर से आयोग के समक्ष नामों की तालिका भेजी गयी है और इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा. वहीं, डीपीएससी की चेयरपर्सन ने बताया कि आयोग की तालिका के अनुसार 245 अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं. इनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है. बाकी 67 अभ्यर्थियों में कई लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो कई लोगों ने परीक्षा भी नहीं दी थी. इसके बाद अदालत ने कहा कि वह दोनों हलफनामा की स्वयं जांच करेगा और उसके बाद कोई निर्णय लेगा. मामले की अगली सुनवाई आगामी शुक्रवार को होगी और न्यायाधीश ने आगामी सुनवाई के दिन दोनों अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया.
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