राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रबंधन जरूरी

बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के परिचर्चा सत्र में बोले डॉ सारस्वत

कोलकाता. नीति आयोग के सदस्य डॉ विजय कुमार सारस्वत ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ऋण माफी की दिशा में नीति आयोग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा. कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित परिचर्चा सत्र में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के कुशासन के कारण यदि राज्य सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ा है तो वह धीरे-धीरे ही घटेगा. इसके लिए राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन पर जोर देना होगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथन पर कि ‘राज्य डूबा तो केंद्र भी डूबेगा’ पर डॉ सारस्वत का कहना था कि मुख्यमंत्री सही कह रही हैं. प्रधानमंत्री का भी यही मानना है कि देश के विकास का अर्थ सभी राज्यों के विकास का कुल जोड़ है. देश के सर्वांगीण विकास के संबंध में वक्तव्य रखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ सारस्वत ने कई उपायों को सामने रखा. उनका कहना था कि बहुआयामी नीति के अलावा सलाहपूर्ण नीति की जरूरत है. इसके अलावा देश को हरित अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी विकासोन्मुखी योजनाओं के जरिये इस दिशा में कदम उठाया गया है.

उन्होंने कहा कि करीब 160 बिलियन डॉलर की ऐसी योजनाएं हैं जो रुकी पड़ी हैं. उन्हें फिर से शुरू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि चीन की वृहद उत्पादन नीति की वजह से स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अलावा होशियरी उद्योग को भी खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने बताया कि नीति आयोग घाटे में चल रही उन कंपनियों की समीक्षा कर रहा है जो लगातार वित्तीय सहायता देने के बावजूद नुकसान से उबर नहीं सकी हैं. यह देखा जा रहा है कि उन कंपनियों को बंद किया जाये या अन्य दिशा में उसे मोड़ा जाये. हालांकि अपनायी जाने वाली नीति हर संस्थान के लिए पृथक हो सकती है.

उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण की जरूरत बताते हुए सर्वांगीण विकास के लिए आरएंड क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी पर जोर दिया. रक्षा के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिसाइल, स्पेस लॉन्च और स्ट्रैटेजिक आर्सेनल के क्षेत्र में देश की तकनीक विश्व में अन्यतम श्रेष्ठ है.