कोलकाता. पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने महंगाई से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए इसका ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ने का प्रयास किया है. महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली के बारे में पूछे जाने पर श्री मुखर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है.
शांतिपूर्ण आंदोलन करने से किसी भी राजनीतिक दल को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस व माकपा को यह समझना चाहिए कि महंगाई राज्य का विषय नहीं है. पंचायत मंत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल की कीमत में बार-बार हो रहे इजाफे का प्रभाव चीजों की कीमत पर पड़ रहा है.
दाल की कीमत पर नियंत्रण भी राज्य के हाथ में नहीं है. केंद्र सरकार ही दाल का आयात करती है. इसके बावजूद दाल की दर के आसमान छूने का जवाब भी केंद्र को ही देना होगा. श्री मुखर्जी ने कहा कि मुल्यवृद्धि रोकने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है. लोगों को 14 रुपये प्रति किलो की दर से आलू उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. ईडी को बाजार पर लगातार नजर रखने की हिदायत कर दी गयी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में महंगाई पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया है.
