कोलकाता: स्कूल में हुए प्री बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के साथ अभिभावकों ने मिल कर पास कराने की मांग पर स्कूल के समक्ष चार घंटे तक रास्ता रोक दिया. घटना राजबल्लव पाड़ा के निकट एवी स्कूल में सोमवार दोपहर को घटी. इस घटना के कारण उत्तर कोलकाता से मध्य व दक्षिण कोलकाता की तरफ जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार धम गयी. कई जगहों पर गाड़ियों को दूसरे रास्तों में डाइवर्ट कर दिया गया. चार घंटे के बाद शाम 4.30 बजे के करीब पुलिस के हस्तक्षेप के कारण अवरोध हटाया गया, जिसके बाद यातायात स्वाभाविक हुई.
क्या था मामला
स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोरंजन रफ्तान ने बताया कि स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षा हाल ही में हुई थी. दसवीं कक्षा के 143 छात्रों ने प्री बोर्ड के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें अत्यधिक कम नंबर मिलने के कारण उनमें से 39 छात्र फेल हुए है. जबकि 12 वीं की परीक्षा के लिए कुल 171 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इसमें अत्यंत कम नंबर मिलने के कारण इनमें से 47 छात्र फेल हुए हैं. इनमें साइंस के 24, कॉमर्स के 9 और आर्ट्स के 14 छात्र शामिल हैं. इसी कारण फेल होने वाले छात्र अभिभावकों के साथ मिल कर पास कराने की मांग पर स्कूल के प्रमुख गेट के समक्ष हंगामा करने लगे. उनके आंदोलन के तरीके को देख कर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे किस तरह के छात्र हो सकते हैं. लिहाजा किसी भी हाल में उन्हें पास नहीं किया जायेगा.
वहीं अभिभावकों के मुताबिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा रोजाना क्लास नहीं कराये जाने के कारण ही उनके बच्चे फेल हुए हैं. इस बार अगर उन्हें पास नहीं किया गया तो अगले वर्ष पाठ्यक्रम बदल जाने के कारण उन्हें फिर से पढ़ाई की नए तरीके से शुरुआत करनी होगी. इसके कारण सभी छात्रों को पास करा दिया जाय.
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आज होगी बैठक
तकरीबन चार घंटे तक चले अवरोध के कारण यातायात व्यवस्था पुरी तरह ठप्प हो गयी. स्थिति को काबू में करने के लिए श्यामपुकुर थाने के अलावा चितपुर थाने की पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया. मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) राजीव मिश्र ने बताया कि इसके बावजूद हालात पर काबू नहीं मिलने पर डीसी (नॉर्थ) गौरव शर्मा के अलावा लालबाजार से ज्वायंट सीपी (एपी) एसके गजमेर को मौके पर भेजा गया. मामला शिक्षा दफ्तर तक जा पहुंचा. सारी जानकारी उन्हें दी गयी, इसके बाद मंगलवार को श्यामपुकुर थाने में सुबह 11 बजे शिक्षा दफ्तर के अधिकारियों के साथ अभिभावकों की बैठक कर मामले को सुलझाने का आश्वासन मिलने पर अवरोध हटाया गया.
