कोलकाता: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य तथागत राय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्यों का विकास चाहती है और करों का अतिरिक्त हिस्सा देने के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 14वीं वित्त कमीशन की रिपोर्ट देश में जन वितरण प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर है. संघीय ढांचे के संबंध में सरकार के विश्वास को यह दर्शाता है. इस रिपोर्ट में राज्यों को कर का अधिक हिस्सा दिया गया है. यह 32 फीसदी से बढ़ा कर 42 फीसदी किया गया है.
श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही राज्यों को अधिक हिस्सा दिये जाने के पक्ष में रहे हैं. केंद्र में आने के बाद भी उनका रवैया वही है. पश्चिम बंगाल के मामले पर नजर डालें, तो इस स्थिति में उसका 38,524 करोड़ रुपये होता है. विशेष अनुदान से यह 46,973 करोड़ हो जाता है.
उल्लेखनीय है कि बंगाल ग्लोबल सम्मिट में भी अरुण जेटली व नितिन गडकरी ने 78,300 करोड़ रुपये के केंद्र के निवेश का वादा किया था. लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री आज भी अपनी अनुभवहीनता को दर्शाती हैं. नीति आयोग की पहली बैठक में ही वह नहीं गयीं. यह दर्शाता है कि उन्हें राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है. यदि राज्य सरकार मिलनेवाले धन को बुद्धिमता से खर्च करती है, तो बंगाल का भला होगा. यदि वह इसे क्लबों को अनुदान देने या शहर को नीले-सफेद रंग में रंगने पर खर्च करती है, तो हालात नहीं सुधरेंगे. भाजपा कोलकाता के लोगों के हितों में ऐसे ही विकास कार्य करती रहेगी.
