सारधा घोटाला : मुकुल की गिरफ्तारी की आशंका से तृणमूल में हड़कंप

कोलकाता : मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि यदि सारधा घोटाला मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद मुकुल राय को गिरफ्तार किया गया, तो तृणमूल राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. सड़कों पर प्रदर्शन होगा. ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीबीआइ का इस्तेमाल कर राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया.ममता के आवास पर तृणमूल नेताओं की हुई आपात बैठक

सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को ममता बनर्जी के आवास पर तृणमूल कांग्रेस की हुई आपात बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, वे जायें. लेकिन पार्टी की पीठ में छुरा न भोंके. ममता ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि यदि सीबीआइ मुकुल राय को गिरफ्तार करती है, तो लाखों मुकुल सड़कों पर उतरकर भाजपा के इस कदम के खिलाफ आवाज उठायेंगे.

ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा जान-बूझकर उनके नेताओं को टारगेट कर रही है. कल को सीबीआइ के जरिये अभिषेक बनर्जी को भी चोर बता दिया जायेगा. कालीघाट में हुई बैठक में पार्टी के नेताओं में वे सभी नगरपालिकाओं के चेयरमैन, नेता, विधायक व सांसद थे, जहां चुनाव होने हैं. सुश्री बनर्जी ने कहा : यह तय करना होगा कि बनगांव उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाये. ममता ने खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को यह दायित्व दिया है कि बनगांव उपचुनाव में तृणमूल की उम्मीदवार ममता बाला ठाकुर बड़े अंतर से जीत दर्ज करें.

मंजुल ठाकुर के जाने से पार्टी में हड़कंप

उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी को होनेवाले उपचुनाव से पहले राज्य के मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर ने गुरुवार को तृणमूल छोड़ कर भाजपा का दामन थाम लिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है. बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी ने नदिया जिले के तृणमूल युवा नेता सत्यजीत विश्वास को कृष्णगंज विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया.

सुप्रीम कोर्ट जायेगी राज्य सरकार

कोलकाता : सारधा घोटाला मामले में सीबीआइ द्वारा एक के बाद एक तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी को पार्टी राजनीतिक साजिश करार दे रही है. इस संबंध में राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच की इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला करने का फैसला किया है.

राज्य सरकार ने कहा कि वह सीबीआइ जांच बंद नहीं कराना चाहती, लेकिन चाहती है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो. इस संबंध में राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.