नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कई राज्य सरकारें अपने सदन में प्रस्ताव ला रहे हैं. केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सदन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है. अब अगर यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा. ममता सरकार के इस प्रस्ताव को लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है.
राजस्थान पहले ही कर चुका प्रस्ताव पारित
देश में नागरिकता संशोधन कानून खिलाफ राजस्थान सरकार पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुका है. राजस्थान सरकार ने पिछले हफ्ते शनिवार को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया . राजस्थान सरकार से पहले केरल और पंजाब की राज्य सरकारें नागरिकता कानून के खिलाफ पहले प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं.
सीएए का विरोध करने वालों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम भी शुमार है. उन्होंने भी नागरिकता संसोधन कानून का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि एक विशेष सत्र बुलाकर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे. अब अगर तेलंगाना सरकार भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव सदन से पारित कराती है तो ऐसा करने वालों में तेलंगाना भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां सरकार कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है.
