कोलकाता : नये वर्ष के पहले दिन से ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जायेगा. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया रोपा (रिवीजन ऑफ पे एंड एलाउंसेस) बनाया गया है. नये वेतनमान के तहत राज्य सरकार को वेतन और पेंशन के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. फिलहाल वेतन व पेंशन के लिए सरकार को सालाना पांच हजार 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं.
सवाल उठ रहे हैं कि वेतन व पेंशन के लिए अतिरिक्त खर्च की पूर्ति कहां से की जायेगी. वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में जितने कर की उगाही होती है उससे सरकार को अधिक समस्या नहीं होने वाली. हालांकि पूर्व में लिये गये ऋण के ब्याज को चुकाने के लिए राज्य सरकार को सालाना 56 हजार करोड़ रुपये देने पड़ते हैं. इधर नये वेतनमान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया देखी जा रही है.
तृणमूल समर्थित, राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक रवैया दिखाया है. कानूनी शिकंजे में फंसे होने की वजह से इच्छा के बावजूद महंगाई भत्ते को लेकर सरकार फैसला नहीं ले पा रही. दूसरी ओर वाम संगठनों के मुताबिक प्रति 10 वर्ष नया रोपा बनता है. नये वर्ष से जो नया वेतनमान शुरू किया गया है उसमें महंगाई भत्ते का कोई विकल्प नहीं है. यानी अगले 10 वर्षों में भी महंगाई भत्ता मिल सकेगा या नहीं, उसमें काफी संदेह है.
कॉलेज-विश्वविद्यालय शिक्षकों का वेतन एक जनवरी से बढ़ेगा
कोलकाता. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने एक सूचना जारी कर कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2020 से मिलेगा. विभाग की ओर से कॉलेज व यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतनमान की समीक्षा का आदेश दिया गया है. इस आदेश के तहत यह समीक्षा एक जनवरी, 2020 से की जायेगी. शिक्षकों को इसका लाभ एक जनवरी से मिलेगा.
गौरतलब है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गत 5 नवंबर को घोषणा की थी कि यूजीसी का नया रिवाइज्ड पे स्केल 1 जनवरी, 2020 से लागू होगा. शिक्षकों की बेसिक तनख्वाह में 3 फीसदी का इजाफा किये जाने की भी उन्होंने घोषणा की थी. उच्च शिक्षा विभाग ने इसी घोषणा को क्रियान्वित करने के लक्ष्य से यह सूचना जारी की है. यह सभी सरकारी व सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए लागू होगा.
