राज्यपाल पर राजनीति न करे तृणमूल

अजय विद्यार्थी, कोलकाता : भाजपा के महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बहुप्रतीक्षित नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया जायेगा. इस विधेयक के माध्यम से विदेशों व देश में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता दी जायेगी. श्री विजयवर्गीय ने प्रभात खबर से बातचीत में ये बातें कहीं.

उल्लेखनीय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता दौरे के दौरान साफ कर दिया था कि भाजपा नागरिकता संशोधन विधेयक लायेगी और शरणार्थियों को नागरिकता देगी. इस संशोधन विधेयक में घुसैपैठियों की पहचान का भी प्रावधान होगा.

श्री विजयवर्गीय ने रविवार को जैन संत ‘नेपाल केसरी’ डॉ मणिभद्र मुनि महाराज से उनके आवास पर उनसे मुलाकात की. डॉ विजयवर्जीय ने हाल में डॉ मणिभद्र मुनि महाराज के कार्यक्रम में शिरकत की थी. चूंकि डॉ मणिभद्र मुनि महाराज दो दिनों के बाद कोलकाता से प्रस्थान करनेवाले हैं. इसलिए औपचारिक मुलाकात के लिए उन्होंने श्री विजयवर्गीय से मिले और उन्हें मानव-मिलन पुस्तिका भेंट की.

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी हिंदू, जैन, सिख, इसाई और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था.

वह उस वादे को पूरा कर रहे हैं. यह पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिए बड़ी बात है. पहले 34 वर्षों के वाममोर्चा के शासन और अब तृणमूल कांग्रेस के साढ़े सात वर्ष के शासनकाल में बंगाल में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिली है. उनके नाम पर इन पार्टियों ने केवल राजनीति की है, लेकिन भाजपा उन्हें उनका अधिकार देगी और नागरिकता देकर सम्मान देगी.

तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में नेता व सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की सक्रियता को संसद में उठाने की बात की श्री विजयवर्गीय ने निंदा की. श्री विजयवर्गीय ने कहा कि राज्यपाल एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं.

नियम-कानून और राज्यपाल की मर्यादा के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तृणमूल के वे लोग जो चिटफंड घोटाले में शामिल हैं, जो जेल की यात्रा भी कर चुके हैं, वे लोग राज्यपाल के बारे में टिप्पणी करें, यह उचित नहीं है. राजनीति लड़ाई लड़नी हो, तो भाजपा से लड़ें. एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मर्यादित व्यक्ति को राजनीति में घसीटना उचित नहीं है. मैं तृणमूल नेताओं की प्रतिक्रिया की निंदा करता हूं.