कोलकाता : बंगाल में 33 हजार सहकारिता समिति व 6 हजार कृषि सहकारिता समिति कार्य कर रही हैं. राज्य सरकार ने किसानों के विकास के लिए आठ हजार करोड़ का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है. वर्तमान में राज्य में 50 सहकारी बैंक काम कर रहे हैं. अगले साल तक 20631 सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सेवा मुहैया करने का कार्य जारी होगा.
ये बातें राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय ने बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आेर से आयोजित ‘रूरल कनेक्ट 2018’ के अवसर पर कहीं. उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार ने मुर्गी पालन व बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े छोटे किसानों को 180 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है.
इसके अलावा वह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कॉपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के कार्य में जुटी है. वहीं श्रेई समूह के प्रबंध निदेशक हेमंत कानोड़िया ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास से ही समृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं. इसके लिए एफपीओ, एनजीओ, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र को मिलजुल कर आगे आना होगा.
उन्हाेंने कहा कि पूर्व व उत्तर पूर्वी भारत के गांवों में 75 हजार सेवा केंद्र काम कर रहे हैं. हमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देने के मॉडल पर भी विचार करना होगा, तभी भारत की तरक्की हाे सकती है. वहीं विश्व बैंक के कृषि उद्यमिता के विशेषज्ञ राज गांगुली ने भांगर वेजिटेबल प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे दो हजार किसान जुड़े हैं.
यहां से उत्पन्न सब्जियों को सिंगापुर व मध्य पूर्व के देशों तक में निर्यात किया जाता है. इस अवसर पर शामिल अन्य वक्ताओं में बंगाल चेंबर के कृषि व ग्रामीण विकास कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत मुखर्जी, नाबार्ड के प्रबंध-निदेशक व चेयरमैन सुब्रत मंडल, राज्य सरकार के कृषि विभाग के अतिरिक्त सचिव डा संजीव चोपड़ा, एसकेएम समूह के प्रबंध निदेशक एसके मिश्रा, अनमोल फीड प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित सरावगी, आईएफबी एग्रो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एके बनर्जी व इंडोफील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के महाप्रबंधक जयंत चक्रवर्ती आदि शामिल थे.
