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बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी, राज्य सरकार 300 एकड़ जमीन का करेगी अधिग्रहण

Updated at : 10 Nov 2018 5:16 AM (IST)
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बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी, राज्य सरकार 300 एकड़ जमीन का करेगी अधिग्रहण

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कांटेदार बाड़ लगाने के लिए राज्य में 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने और इसे केंद्र को सौंपने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को मान लिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसके लिए गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री […]

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कांटेदार बाड़ लगाने के लिए राज्य में 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने और इसे केंद्र को सौंपने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को मान लिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसके लिए गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था.
राज्य सरकार जमीन के अधिग्रहण के लिए महीनों से दुविधा में थी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी में देरी हो रही थी. घटनाक्रम से वाकिफ गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे गये पत्र से मामला आगे बढ़ा. उन्होंने पत्र में करीब 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने और उसे सौंपने का अनुरोध किया था.
अधिकारी ने बताया कि जमीन सौंपे जाने के समझौते के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा के पश्चिम बंगाल सेक्टर में तारबंदी के निर्माण का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के साथ भारत की 4,096 किलोमीटर की सीमा है. इसमें से 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है. राज्य की सीमा अवैध आव्रजन और मवेशियों तथा मादक द्रव्यों की तस्करी जैसे अनेक कारणों से बदनाम है.
गृह मंत्री ने इसी तरह के पत्र उत्तरप्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार के मुख्यमंत्रियों को भी भेजे थे, जिससे राज्यों में भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों को निपटाने में मदद मिली थी. गृह मंत्री ने शुक्रवार को चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमा से लगी सीमा के पास विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बताया गया कि राज्य सरकारों से पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण विभिन्न परियोजनाओं में देरी हो रही है.
गृह मंत्री ने अधिकारियों को संबंधित सरकारों के समक्ष मामला रखने के लिए कहा है. श्री सिंह ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बयान के अनुसार काफी अच्छी प्रगति हुई है तथा सात स्वीकृत परियोजनाओं में से पांच सीमा क्रासिंग प्वाइंट पर एकीकृत सीमा चौकियां (आईपीसी) पूरी कर ली गई हैं.
भारत-नेपाल सीमा पर आईसीपी रक्सौल तथा आईसीपी जोगबनी, भारत-बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी पेट्रापोल तथा आईसीपी अगरतला तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर आईसीपी अटारी पर सामान तथा लोगों की आवाजाही के लिए टर्मिनल चालू कर दिये गये हैं.
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