मालदा : जिले में कल-कारखानों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने कुटीर, लघु एवं मझोले उद्योगपतियों को कारखाना खोलने के लिए जमीन मुहैया करायी थी. हालांकि इनमें से बहुत से उद्यमियों ने अपनी जमीन को यूं ही खाली रख छोड़ा है. ऐसे उद्यमियों से खाली पड़ी जमीन वापस ली जायेगी. गुरुवार को उद्योगपतियों को लेकर सिनर्जी नामक कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव अलापन बनर्जी ने इस प्रक्रिया को शुरु करवायी.
कल के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 300 से अधिक उद्यमी उपस्थित रहे. इन उद्योगपतियों का आरोप है कि ओल्ड मालदा ब्लॉक के नारायणपुर-शिल्पांचल इलाके में वर्ष 2002 में कल-कारखाने लगाने के लिए जो जमीन दी गई थी उनमें से कई 15 साल से अधिक समय से खाली पड़ी हैं. हालांकि जो वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं उनके पास उपयुक्त जमीन नहीं है.
मालदा इंडस्ट्रियल चेम्बर ऑफ कामर्स के सचिव सुभाष हालदार की उक्त शिकायत पर जवाब देते हुए अलापन बनर्जी ने कहा कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है. उन्होंने वेस्ट बेंगाल इंडस्ट्रियल डेवलमेंट कारपोर्रेशन (डब्ल्यूबीआइबीसी) के अधिकारियों को इस बारे में जरुरी कदम उठाने को कहा है. सुभाष हालदार ने बताया कि पहले चरण में नारायणपुर इंडस्ट्रियल पार्क में 71 उद्यमियों को 90 एकड़ जमीन दी गई थी.
इनमें से केवल 41 कारखाने बने हैं. इनके अलावा दूसरे चरण में 82 एकड़ जमीन दी गई थी. प्रशासनिक सूत्र के अनुसार ग्रीनटेक इंटरप्राइज, हॉलैंड फुड कारपोर्रेशन, चटर्जी राइस मील की पांच एकड़ से अधिक जमीन बेकार पड़ी है. डब्ल्यूबीआइबीसी इस जमीन को वापस लेने के लिए पत्र देने का काम शुरु कर दिया है.
सिनर्जी कार्यक्रम में बताया गया है कि मालदा में 250 करोड़ रुपये की लागत से नारायणपुर में एक कारखाना खुलने जा रहा है. गुजरात-अम्बूजा नामक संस्था की तरफ से कारखाने में भुट्टा से ग्लुकोज तैयार किया जायेगा. इस तरह का एक कारखाना सुरजीत स्टार्च ग्रुप की तरफ से खोला गया है.
