वकीलों के कार्य बहिष्कार के बीच एक आरोपी को मिली जमानत
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट में वकीलों के काम बंद के दूसरे दिन 21 दिनों तक जेल में गुजारने के बाद एक आरोपी को जमानत मिल गयी. न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने जमानत याचिका मंजूर की. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय नामक उक्त आरोपी की ओर से वकील तापस घोष ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत का आवेदन किया. उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल 21 दिनों से जेल में हैं. उनके खिलाफ चंदननागर थाने की पुलिस ने निचली अदालत में केस डायरी पेश किया है.
उनके खिलाफ जिस धारा में मामला दायर किया गया है वह जमानतयोग्य है. सरकारी वकील एनपी अग्रवाल ने भी जमानत का विरोध नहीं किया. लिहाजा जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया. इधर वकीलों के पांच दिनों के काम बंद के दूसरे दिन हाइकोर्ट में कोई कार्य न के बराबर हुआ. वकीलों की मांग है कि हाइकोर्ट में रिक्त न्यायाधीशों के पद को भरा जाये. कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल क्षमता जहां 72 होनी चाहिए वहीं यह केवल 29 है.
इधर राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, भारती घोष के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग व अन्य महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी. आंदोलन करने वाले संगठनों में बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी और इनकार्पोरेट लॉ सोसाइटी हैं.
72 न्यायाधीशों की दरकार, पर 29 से चल रहा काम
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम मजूमदार ने कहा कि उच्च न्यायालय में अभी सिर्फ 29 न्यायाधीश हैं जबकि इसकी स्वीकृत क्षमता 72 है. इन 29 न्यायाधीशों में से दो अंदमान में हैं.
उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति के चलते न्यायिक कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है. केंद्र सरकार रिक्तियों को भरने में कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही है, इसलिए उन्हें 19 फरवरी से 23 फरवरी तक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो शुक्रवार तक होगा. उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2,22,648 मामले लंबित हैं.
