लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से सीधे 6,000 करोड़ रुपये का धान खरीदेगी ममता सरकार

कोलकाता : राज्य खाद्य विभाग ने इस वर्ष छह हजार करोड़ रुपये का धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है. आमतौर पर अभाव के कारण प्रत्येक वर्ष किसानों को कम कीमत पर अपना धान बेचना पड़ता है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही खाद्य विभाग ने यह फैसला लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष छह हजार करोड़ रुपये मूल्य का कुल 52 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जायेगी. सरकारी संस्था इसीएससी, कनफेड, बेनफेड एवं सहकारिता समितियों के माध्यम से किसानों से सीधे धान खरीदा जायेगा.

खाद्य विभाग के सूत्रों के अनुसार खाद्य विभाग निर्धारित 52 लाख मैट्रिक टन में से 34 लाख मैट्रिक टन धान सहकारिता समितियों के माध्यम से खरीदेगा. इसके लिए 800 सहकारिता समितियां अस्थायी काउंटर खोलेंगी. बाकी 18 लाख मैट्रिक टान धान खाद्य विभाग अपने उचित मूल्य के धान केंद्रों के काउंटर से खरीदेगा.

पिछले वर्ष यह आरोप लगा था कि कुछ स्‍थानीय तृणमूल नेताओं ने सरकारी धान बिक्री केंद्रो को व्यवहार में लाकर किसानों से धान खरीदा था. जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ा था. इस बारे में खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक से लिखित शिकायत भी की गयी थी. इसलिए इस बार खाद्य विभाग ने सावधानी बरतते हुए किसानों से सीधे धान खरीदने का फैसला किया है. किसी प्रकार की शिकायत सामने आने पर खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

मल्लिक का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस वर्ष किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य विभाग ने रिकार्ड मात्रा में फंड आवंटित किया है. खाद्य विभाग इस वर्ष किसानों से सीधे लगभग छह हजार करोड़ रुपये मूल्य का धान खरीदेगा. बिचौलिये व दलाल किसानों से धान नहीं खरीद पायें, इसकी व्यवस्था भी की गयी है. धान की खरीदारी संबंधित किसी भी तरह की शिकायत व जानकारी देने के लिए खाद्य विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-345-5504 एवं 1800-345-1967 चालू किया है.