कोलकाता. माकपा ने दार्जिलिंग की स्थिति पर त्रिपक्षीय बैठक की मांग की है. इस बाबत सिलीगुड़ी के मेयर व माकपा विधायक अशोक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी दिया है. विधानसभा परिसर में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि दार्जिलिंग की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गयी है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई हैं. गोरखा जनमुक्ति मोरचा का अब आंदोलन पर नियंत्रण नहीं रहा.
उन्होंने कहा कि जीटीए के कानून में प्रावधान है कि विवाद होने पर कमेटी के माध्यम से उसका समाधान होगा, लेकिन पांच वर्षों के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से राज्य के दूसरे हिस्सों में दखल की राजनीति कर रही हैं. वही दार्जिलिंग में करने की कोशिश की गयी. आज दार्जिलिंग की स्थिति उसी का परिणाम है. जीटीए कार्यालय में ताला लगा दिया गया. जीटीए के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में गोरखा जनमुक्ति मोरचा के तीन विधायकों से तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने व्यवहार किया है.
उससे विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है. माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि इस घटना के लगभग एक सप्ताह बीत गये हैं, लेकिन अभी तक तृणमूल नेतृत्व की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग बहुत ही संवेदनशील मामला है. दार्जिलिंग बंगाल का अभिन्न अंग है. कोई भी अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन नहीं करता है, लेकिन त्रिपक्षीय बैठक के सिवा और बातचीत के सिवा समाधान का कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि त्रिपक्षीय बैठक के लिए क्या राज्य सरकार ने इस बाबत केंद्र को कोई प्रस्ताव दिया है.
