कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की है और कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक आवेदन करने का निर्देश दिया है. बताया गया है कि राज्य के परिवहन विभाग के अधीनस्थ कलकत्ता राज्य परिवहन निगम (सीएसटीसी), दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (डब्ल्यूबीएसटीसी), उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) में कार्यरत 50 से 59 वर्ष तक की आयुवाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा पायेंगे. हालांकि कलकत्ता ट्राम कंपनी व पश्चिम बंगाल भूतल परिवहन निगम के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इस बार किस्त के बजाय रिटायरमेंट के दिन ही पूरा बकाया रुपये देने का फैसला किया है.
इस बार राज्य सरकार ने तीनों निगम के 788 कर्मचारियों को वीआरएस देने का लक्ष्य रखा है, इनमें एनबीएसटीसी के 370, सीएसटीसी के 338 व एसबीएसटीसी के 80 कर्मचारी शामिल हैं. स्थायी कर्मचारियाें के बजाय राज्य सरकार अब ठेका पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहती है, इससे परिवहन विभाग का प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ रुपये बचेगा. घाटे में चल रही परिवहन कंपनियों को लाभ में लाने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार, इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए राज्य सरकार ने 140 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए वीआरएस की घोषणा की थी और उस समय वीआरएस के लिए 950 लोगों की सूची बनायी गयी थी.
