सिक्किम के सीएम ने लिखा राजनाथ को पत्र
गंगतोक. गोरखालैंड राज्य की मांग के समर्थन में गुरुवार को सिक्किम की सरकार भी उतर आयी. इस संबंध में मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है. पत्र पर 20 जून की तारीख है, पर यह गुरुवार को सामने आया. श्री चामलिंग ने दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की मांग को संवैधानिक बताते हुए इसे पूरा करने की मांग की है.
क्या कहा चामलिंग ने :
सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि गोरखालैंड की मांग भारतीय गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी हुई है. इसे पूरा करना उनकी देशभक्ति के साथ इंसाफ होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से है. उन्होंने कहा कि गोरखालैंड के गठन से इस क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि बहाल होगी, जिससे सिक्किम को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि विकास की राह में बार-बार पैदा होनेवाली बाधा नहीं रहेगी. श्री चामलिंग ने भारत में गोरखाओं की असाधारण देशभक्ति का हवाला दिया है. इसका असर अपने राज्य पर पड़ने की चर्चा करते हुए श्री चामलिंग ने कहा है कि सिक्किम एक लैंडलॉक्ड राज्य है. इसकी एकमात्र सड़क एनएच 10 दार्जीलिंग पहाड़ क्षेत्र से गुजरती है. गोरखालैंड आंदोलन के द्वारा यह सड़क अक्सर बाधित हो जाती है.
दार्जीलिंग और देश के अन्य हिस्सों में पढ़ रहे सिक्किम के छात्रों, बीमार लोगों को अशांति के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर एनएच 10 से गुजरना पड़ता है. सिक्किम, चीन (तिब्बत), भूटान और नेपाल की सीमाओं से घिरा है. ऐसे में पड़ोस में लगातार आंदोलनों से सिक्किम की शांति को खतरा हो सकता है.
एसडीएफ का गोरखालैंड के समर्थन में प्रस्ताव
गंगतोक. शुक्रवार को गंगतोक स्थित पार्टी मुख्यालय में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का ऐतिहासिक 25वां क्रांति दिवस मनाया गया. अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष व सीएम पवन चामलिंग ने की. बैठक गोरखालैंड राज्य की मांग के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधानसभा अध्यक्ष केएन राई व मंत्री डीडी भोटियाले भी मौजूद थे. यह जानकारी पार्टी प्रवक्ता भीम दहल ने दी.
क्या लिखा है पत्र में
पहाड़ का स्थायी समाधान निकालने पर जोर
मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सिक्किम विधानसभा के 2011 में पारित उस प्रस्ताव की भी याद दिलायी है, जिसे भारत सरकार को भेजा गया था. उस प्रस्ताव में कहा गया था कि दार्जीलिंग पहाड़ के लोगों की समस्या का स्थायी समाधान निकलना चाहिए. यह न केवल इस क्षेत्र, बल्कि पूरे राष्ट्र के हित में होगा.
आंदोलन में अब तक 1000 जानें गयीं : मुख्यमंत्री ने गत 17 जून को हुई पुलिस फायरिंग में दार्जीलिंग में मारे गये तीन युवाओं को शहीद बताते हुए कहा है कि बीते कई दशकों में इस आंदोलन में 1000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं.
