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ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 के खिलाफ यूनियनों का संयुक्त मोरचा आसनसोल : आसनसोल बस वर्कर्स यूनियन (इंटक) के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आगामी 30 अप्रैल को आसनसोल सहित पूरे देश में ट्रांसपोर्ट सेवा ठप रहेगी. वे शुक्रवार को सिटी बस स्टैंड में स्थित यूनियन कार्यालय में […]

ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 के खिलाफ यूनियनों का संयुक्त मोरचा
आसनसोल : आसनसोल बस वर्कर्स यूनियन (इंटक) के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आगामी 30 अप्रैल को आसनसोल सहित पूरे देश में ट्रांसपोर्ट सेवा ठप रहेगी.
वे शुक्रवार को सिटी बस स्टैंड में स्थित यूनियन कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे. मौके पर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सेनगुप्ता, महासचिव प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम तथा प्रहलाद महतो आदि उपस्थित थे.
नेताओं ने कहा कि परिवहन व्यवस्था के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 पेश किया है. इसके कानून बनने से आनेवाले समय में परिवहन श्रमिकों के सारे अधिकार छिन लिये जायेंगे. इस कानून में लाईसेंस, परमिट प्रक्रिया, टैक्स वसूली सहित राज्य सरकार के सारे अधिकार लेकर केंद्र सरकार में समाहित कर दिया गया है.
मोटर व्हीकल विभाग को समाप्त कर सभी कुछ निजी कंपनियों को सौंप दिया जायेगा. छह सीटों वाले वाहन को 125 किलोमीटर तथा 12 सीटों वाले वाहन को उससे अधिक दूरी तक स्टेज कैरेज परमिट देने का प्रस्ताव है. छोटी गाड़ियां जहां-तहां रूक कर सवारियां चढ़ायेंगी तथा बस परिचालन बंद हो जायेगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए माध्यमिक पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. रीन्यू करने पर भी नये सिरे से परीक्षा देनी होगी.
दुर्घटना में किसी की मौत होने पर चालक को एक लाख रुपये का जुर्माना और चार माह की जेल होगी. किसी बच्चे की मौत होने पर तीन लाख का जुर्माना और सात साल की जेल होगी.
साधारण नियम टूटने पर पहली बार ढ़ाई हजार तथा दूसरी बार पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवहन कर्मियों की हालत पहले से ही खराब है. एक लाख श्रमिकों के लिए कार्य नहीं है.
स्टेट ट्रांसपोर्ट में सजा के रूप में ट्रांसफर, छंटनी, वेतन में कटौती तथा वीआरएस दिया जा रहा है. इस कारण सभी केंद्रीय यूनियनों यथा – सीटू, एटक, इंटक, यूटीयूसी, टीयूससीसी, एआइसीसीटीयू, बीएमएस तथा एचएमएस ने संयुक्त रूप से आंदोलन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आगामी 30 अप्रैल को सभी ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके बाद भी यदि सरकार के रवैये में बदलाव नहीं आया तो आंदोलन और तेज किया जायेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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