बंगाल एम्टा के पुराने 450 कर्मियों के नियोजन को मिली मंजूरी
11 वर्षों में 17 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने की है योजना
620 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 103 परिवारों का किया जायेगा पुनर्वास
आसनसोल : जामुड़िया प्रखण्ड में स्थित पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) की तारा माइंस में उत्पादन का कार्य अप्रैल से शुरू करने के मुद्दे पर जिलाशासक शशांक सेठी ने बुधवार को अपने कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की. अतिरिक्त जिलाशासक (एलआर) खुर्शीद अली कादरी, अतिरिक्त जिलाशासक (पावर), पीडीसीएल और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे.
जिलाशासक श्री सेठी ने माइंस से जुड़े अब तक के कार्यों की जानकारी ली और कहा कि अप्रैल तक यहां उत्पादन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा.सनद रहे कि वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार सत्ता में आने के उपरांत पिछली सरकार द्वारा आवंटित 141 कोयला ब्लॉग को रद्द कर नए सिरे से इनके आवंटन की प्रक्रिया के तहत निविदा जारी की गई. तारा माइंस बंगाल एम्टा के तहत संचालित थी. माइंस डब्ल्यूपीडीसीएल को वर्ष 2015 में मिला. यहां 17 मिलियन टन का कोयला उत्पादन 11 साल में करना है. माइंस चलाने के लिए 620 एकड़ जमीन अधिग्रहण, 103 परिवारों को पुनर्वासित और एम्टा के पुराने श्रमिकों का नियोजन करना संस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. इसके साथ ही माइंस के पास सड़क और नाले का डाइवर्सन के बगैर माइंस आरम्भ नहीं किया जा सकता था. इसके लिए भी जमीन का अधिग्रहण जरूरी था.
जिलाशासक श्री सेठी ने बताया कि दो चरणों में जमीन अधिग्रहण की योजना है. प्रथम चरण में 220 एकड़ और दूसरे चरण में 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. पर्यावरण मंजूरी के लिए सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों को प्रस्ताव भेजे गये हैं.
जिसकी मंजूरी जल्द मिल जायेगी. सड़क के डायवर्सन का कार्य जिला परिषद करेगी. नाले का डायवर्सन पीडीसीएल सिंचाई विभाग के सहयोग से करेगा. 103 परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए पीडीसीएल ने पैकेज तैयार कर लिया है. जिसे ग्रामीणों ने स्वीकार कर लिया है. लांग टर्म लीज की कागजात मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है. दो सप्ताह के अंदर इसकी मंजूरी आ जायेगी. इन सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा के बाद अप्रैल माह तक यहां उत्पादन की प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय लिया गया.
पीडीसीएल के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुजीत सरकार ने बताया कि प्रथम चरण में 220 एकड़ जमीन में से 110 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है. बाकी जमीन की कागजात भी लोगों ने जमा कर दिया है. कागजात की जांच हो रही है. जल्द ही यह सारी जमीन भी अधिग्रहण कर ली जायेगी. बंगाल एम्टा के 450 पुराने कंर्मियों के साथ ही नये कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी. तारा माइंस के लिए एक एकड़ जमीन पर 16 लाख रुपये का स्पेशल पैकेज दिया गया है. अन्य जगहों पर 14 लाख रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया गया है.
