गोपालगंज बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश, प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने योजनाओं की समीक्षा की

Gopalganj News : गोपालगंज बैठक में 20 सूत्री समिति के सदस्यों की रही सक्रिय भागीदारी, विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र प्रसाद नारायण यादव और जनक राम बैठक में रहे मौजूद.

गोपालगंज से संजय कुमार अभय की रिपोर्ट
Gopalganj News : समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. जिसका विधिवत उद्घाटन शिक्षामंत्री मिथिलेश तिवारी ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, विधायक मंजीत सिंह, रामसेवक सिंह, सुबास सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया. बैठक की अध्यक्षता बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की. बैठक में जिले के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, खाद की उपलब्धता, किसानों के पंजीकरण तथा जन वितरण प्रणाली की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. प्रभारी मंत्री ने जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासन को पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बरौली विधायक मंजीत सिंह ने नल-जल योजना में गंभीर सवाल उठाये. विभाग के कार्यपालक अभियंता ने दावा कि 90 फीसदी घरों में पानी चल रहा. अबतक 9.5 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है. इसपर विधायक रामसेवक सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाये. मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए कमेटी गठित कर जांच कराने का आदेश दिया. बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में सरकारी भूमि, भवनों एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि एवं भवनों की सूची तैयार कर अवैध कब्जों की पहचान करें तथा अभियान चलाकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराएं. साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.

अंचल अधिकारी और एसडीओ समेत संयुक्त टीम गठित होगी

बैठक में छाड़ी नदी क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. इस पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नदी क्षेत्र पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण जल निकासी प्रभावित हो रही है और बाढ़ तथा जलजमाव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका बढ़ रही है. उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया. इस टीम में संबंधित अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को शामिल किया गया है. टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई कर नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

किसानों के पंजीकरण पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश

कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने किसानों के लिए फार्मर आइडी बनाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए किसानों का पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाए. उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी बनने से किसानों को अनुदान, बीमा, तकनीकी सहायता एवं अन्य योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा.

किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने पर प्रशासन को सख्त निर्देश

बैठक में विधायक ने उर्वरक खाद की उपलब्धता एवं कालाबाजारी का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया. प्रभारी मंत्री ने कहा कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना चाहिए. विधायक रामसेवक सिंह ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को जबरन यूरिया के साथ जिंक, व अन्य सामान दिया जाता है. मंत्री ने कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाये. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी दुकानदार, एजेंसी या विक्रेता द्वारा खाद की जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए नियमित निरीक्षण, जांच अभियान तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया.

खाद भंडारण और बिक्री केंद्रों की नियमित जांच के निर्देश

प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि खाद भंडारण केंद्रों एवं बिक्री केंद्रों की नियमित जांच की जाए और उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर सरकार का फोकस

जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान राशन वितरण व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई. प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र लाभुक को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न हर हाल में उपलब्ध कराया जाए.एसएफसी से डीलर को वजन कर अनाज दिया जाये. किसी राशन डीलर द्वारा कम अनाज देने, अनियमित वितरण करने अथवा लाभुकों का शोषण करने की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यक होने पर लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा. प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचे.

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक संपन्न

बैठक में बिहार सरकार के गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद बीरेंद्र प्रसाद नारायण यादव, विधान परिषद जनक राम को पौधा देकर स्वागत किया गया. डीएम पवन कुमार सिन्हा, डीडीसी गौरव कुमार, एडीएम राजेश्वरी पांडेय, भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार, एसडीओ अनिल कुमार 20 सूत्री के उपाध्यक्ष संदीप गिरी एवं आदित्य शंकर शाही, लोजपा के अध्यक्ष सुधांशु मिश्र सहित जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य उपस्थित रहे.