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छह महीने से नहीं मिला ठेका कर्मियों को वेतन, भुखमरी की नौबत
दुर्गापुर : मोबाइल टावर कंपनी के अधीन कार्य कर रहे ठेका कर्मियों ने कंपनी पर वेतन न देने का आरोप लगाते हुये शिकायत केंद्रीय लेबर कमिशन(सीएलसी) विभाग में की है. लेकिन अभी तक इस मामले में ठेका कंपनी एवं केंद्रीय लेबर कमीशन कोई सकारात्मक पहल शुरू नही कर पायी है. वेतन नहीं मिलने से श्रमिकों […]
दुर्गापुर : मोबाइल टावर कंपनी के अधीन कार्य कर रहे ठेका कर्मियों ने कंपनी पर वेतन न देने का आरोप लगाते हुये शिकायत केंद्रीय लेबर कमिशन(सीएलसी) विभाग में की है. लेकिन अभी तक इस मामले में ठेका कंपनी एवं केंद्रीय लेबर कमीशन कोई सकारात्मक पहल शुरू नही कर पायी है. वेतन नहीं मिलने से श्रमिकों के सामने भुखमरी नौबत आ गयी है.
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बर्दवान के अधीन बुदबुद से लेकर बराकर तक विभिन्न मोबाइल कंपनियों के ढाई सौ से अधिक टावर है. मोबाइल कंपनी ने टावर की देखरेख के लिए जीटीएल (सीएनआइएल) इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दायित्व दिया है. जीटीएल ने विजुअल सिक्योर लिमिटेड को पेटी कांटेक्ट सौंपा है. दोनों ही कंपनी का मुख्य कार्यालय कोलकाता के सॉल्टलेक में है.
विजुअल सिक्योर कंपनी के अधीन बुदबुद से बराकर तक टॉवर में करीब 120 ठेका श्रमिकों को नियुक्त किया गया है. ठेका श्रमिक केयरटेकर के तौर पर टावर में कार्यरत हैं. पिछले छह महीने से कर्मियों का वेतन ना मिलने से कर्मियों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. कुछ दिन पहले वेतन की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ कर्मियों ने दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित केंद्रीय लेबर कमिशन कार्यालय (सीएलसी) को शिकायत की थी. लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गयी है.
ठेका कर्मी शक्ति राय, जयंत दास, तपन गांगुली, भैरव कोरा ने बताया कि वर्ष 2003 में टावर लगाने के पहले से ही हम लोग कंपनी के अधीन कार्यरत हैं. कुछ वर्षों तक कंपनी समय पर वेतन का भुगतान कर दिया करती थी लेकिन पिछले छह महीने से वेतन नहीं मिलने से परिवार पूरी तरह बिखर गया है. टावर में काम करने वाले सभी कर्मी दूरदराज ग्रामीण इलाकों से आते हैं.
पैसे नहीं होने के कारण 100 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर ड्यूटी के लिए आ रहे हैं. इस स्थिति में कंपनी वेतन देने से इनकार कर रही है. इस संदर्भ में कंपनी के सौरभ राय ने बताया कि कर्मियों के बकाया वेतन की भुगतान को लेकर टावर कंपनी को सूचित किया गया है. लेबर कमिशन कार्यालय में इस मामले को लेकर बैठक होने वाली है. जल्द ही कर्मियों का बकाया वेतन देने का प्रयास किया जाएगा.
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