लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ माकपा का जुलाई में विरोध प्रदर्शन

कोलकाता : माकपा केंद्रीय कमेटी ने बंगाल व त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ जुलाई माह में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. माकपा केंद्रीय कमेटी की नयी दिल्ली में 22 से 24 जून तक हुई बैठक में त्रिपुरा व बंगाल में माकपा कैडरों के खिलाफ हिंसा की तीव्र शब्दों में निंदा की गयी. पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद त्रिपुरा में माकपा के चार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी है तथा करीब 100 पार्टी व संस्था के कार्यालय तोड़ डाले गये हैं या उन पर कब्जा कर लिया गया है.

लगभग 500 कैडरों को अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है तथा वे अस्थायी रूप से शिविरों में रह रहे हैं. यही स्थिति लगभग पश्चिम बंगाल की है. पश्चिम बंगाल में माकपा कैडरों पर हमले हो रहे हैं. उन्हें झूठे मामले में फंसाये जा रहे हैं. माकपा केंद्रीय कमेटी ने हाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से मजाक बन कर रह गया था. चुनाव के दौरान पुलिस व राज्य प्रशासन व राज्य चुनाव आयोग की मदद से विरोधी दल के उम्मीदवारों पर दबाव बनाया गया.

उम्मीदवारों के परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाया गया. पंचायत चुनाव के दौरान माकपा के 10 कैडरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. राज्य में लोकतंत्र की हत्या की गयी है.जरूरत पड़ी तो नीरव मोदी मामले में बेल्जियम सरकार करेगी सहायता: कोलकाता. भारत में बेल्जियम के राजदूत जैन ल्यूक्स ने कहा है कि बेल्जियम सरकार सभी तरह के समझौतों का सम्मान करती है. भारत के साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि है. लिहाजा यह स्वाभाविक है कि कानून के तहत जो भी होगा, बेल्जियम सरकार वह करेगी.

बेल्जियम का हमेशा से सहयोगात्मक रवैया रहा है. हालांकि राजदूत ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें मामले और कानूनी पहलुओं की अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वह इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बेल्जियम सभी संधियों का सम्मान करती है. उल्लेखनीय है कि ऐसी खबरें आयी थीं कि नीरव मोदी को बेल्जियम में देखा गया है. मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित परिचर्चा में जैन ल्यूक्स ने बताया कि उनका बंगाल दौरा निवेश लिए राज्य में संभावनाओं का आंकलन के लिए है.

हालांकि निवेश में बेल्जियम सरकार की प्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं होती है. निजी कंपनियां ही इस बाबत फैसला करती हैं. बंगाल उत्तर पूर्व के भारतीय राज्यों के अलावा बांग्लादेश के लिए भी प्रवेश द्वार है. भारत और बेल्जियम में मूल रूप से हीरों का व्यापार होता है. बेल्जियम में भी करीब 80 भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा बढ़ायेगी पश्चिम बंगाल सरकार: कोलकाता. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी क्षेत्र (पैक्स) के करीब 2600 चलते-फिरते ग्राहक सेवा केंद्र विकसित करने का फैसला किया है. सहकारी क्षेत्र के निगरानी पैनल द्वारा जारी बयान के अनुसार पैक्स को उन्नत करने की पहल जिला या प्रदेश स्तरीय सहकारी बैंकों को करनी होगी. इसके लिए ग्राहक सेवा केंद्रों को डिजिटल तरीके से सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग समाधानों से जोड़ना होगा.

इस पैनल का गठन मुख्य सचिव मलय डे की अध्यक्षता में इस जनवरी में किया गया था. विज्ञप्ति में बताया गया कि 1133 पैक्स में कार्य शुरू हो चुका है. इस पूरी परियोजना का कार्य वित्त वर्ष 2019-20 के के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा.

न्यूज पोर्टल को दिया अदालत ने खबर हटाने का निर्देश: कोलकाता. एक निजी न्यूज पोर्टल से भाजपा के दो नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबर को हटाने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. गत वर्ष नवंबर महीने में एक न्यूज पोर्टल में खबर जारी की गयी थी कि भाजपा नेता राहुल सिन्हा व रितेश तिवारी भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो रहे हैं.

खबर जारी होने के बाद उक्त खबर को गलत करार देते हुए श्री सिन्हा ने जोड़ासांको थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. लेकिन पुलिस द्वारा कोई कदम न उठाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की. आरोप है कि वहां भी कोई कदम नहीं उठाया गया. इसकी वजह सामने आयी कि राज्य सूचना आयोग ने इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नहीं दी. इसपर श्री सिन्हा ने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया था.