कश्मीर संभल नहीं रहा बंगाल बांटने की कोशिश

पूर्व बर्दवान पुलिस लाइन की सभा में बोलीं ममता

किसी भी कीमत पर नहीं होगा बंगाल का बंटवारा

कई विसंगतियां, संरचनात्मक व्यवस्था नहीं होने के कारण जीएसटी का किया विरोध

बर्दवान/पानागढ़ : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा नीत एनडीए सरकार से कश्मीर की समस्या संभाली नहीं जा रही है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के बंटवारे की कोशिश शुरू कर दी है. वह गुरुवार को स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी.

उन्होंने कहा कि राज्य का विभाजन किसी भी सूरत में नहीं होगा. केंद्र सरकार व भाजपा यह सपना देखना छोड़ दे. सीबीआइ का भय दिखा कर राज्य के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है. जनता और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में वह जीएसटी के पक्ष में थीं, लेकिन इसमें कई त्रुिटयों को देखते हुए जीएसटी को लागू करने के मुद्दे पर वह पीछे हट गयी हैं. फिलहाल इसे लागू करने की संरचनात्मक व्यवस्था नहीं है. इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा.

नोटबंदी की मार से देश अभी उभर नहीं पाया है, कि नया बखेड़ा शुरू कर दिया गया. बैंकों से एक माह में चार बार से अधिक निकासी पर टैक्स लगाया गया है. ग्राहकों को अपने ही रुपये उठाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. केंद्र की यह तानाशाही व्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी. मुख्यमंत्री सुश्री बनर्जी ने कहा कि कटवा ताप विद्युत केंद्र का निर्माण केंद्रीय सरकार ने रोक दिया है. वन स्टैंडर्ड कारखाने को बंद करने की कोशिश जारी है.

वह इन नीतियों का लगातार विरोध करेंगी. उन्होंेने कहा कि राज्य सरकार की कन्याश्री योजना को विश्व में प्रथम स्थान मिला है. इसी तर्ज पर खाद्य साथी सबुजश्री भी महत्वपूर्ण योजना है. इसे भी पूरे विश्व में प्रशंसा मिलेगी. उन्होंने कहा कि साढ़े आठ करोड़ निवासियों को दो रुपये प्रति किलो के दर से चावल मिल रहा है. विश्व में अपने तरह की यह अकेली योजना है.

बर्दवान मिष्टी हब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मिहिदाना तथा सीताभोग विशिष्ट पहचान है. उन्होंने किसानों को संपद बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके हित में कई योजनाएं शुरू की हैं. सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. राज्य के सौ फीसदी निवासियों को राशन कार्ड मिल गया है. विदेशों में पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा को देखते हुए उन्होंने दस लाख से 20 लाख रुपये तक लोन की सुविधा राज्य सरकार मुहैया छात्रों को करायेगी. मुख्यमंत्री ने मंच से 22 योजनाओं का उदघाटन तथा 28 योजनाओं का शिलान्यास किया.