ममता पर शाह का निशाना, बोले बंगाल में ''पोरिवर्तन'' की तृणमूल सरकार से घोर निराशा

।।आनंद कुमार सिंह।।

कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तृणमूल के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तृणमूल के परिवर्तन की सरकार से उन्हें घोर निराशा हुई है. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे श्री शाह ने कहा कि राज्य में जब तक विकास का माहौल या परिवेश नहीं बनता तब तक विकास नहीं हो सकता. केवल अनुदान देने से कुछ नहीं होता. जरूरत विकास का माहौल बनाने की है. इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रयास जरूरी है, लेकिन जब तक लोगों का पैसा सारधा जैसे चिटफंड में जायेगा यह माहौल नहीं बन सकता.

लोग यदि यहां बम के धमाकों से खौफ खाते रहे तो विकास का परिवेश नहीं पनप सकता. केंद्र सरकार विकास के लिए बगैर राजनीतिक फायदे की चिंता किये सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन माहौल बनने के बाद ही कुछ भी हो सकता है. जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, उद्योग जगत को निवेश करने में दिलचस्पी नहीं होगी. केंद्र की योजनाओं का लाभ तभी हो सकता है जब उपयुक्त परिवेश हो.

श्री शाह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के स्वीकार करने के बाद केवल बंगाल को ही 1.80 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में अतिरिक्त मिलेंगे. पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की बात करें तो उन्हें 6.5 लाख करोड़ रुपये पहले से अधिक मिलेंगे. जनधन योजना में बंगाल में एक करोड़ 82 लाख 97 लाख लोगों के बैंक खाते खुले. मनरेगा के तहत बंगाल को 12 हजार करोड़ रुपये की राशि अनुदान से अतिरिक्त मिलेगी.

बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेशी सरकार से बात कर फेंसिंग का काम पूरा किया गया है. हिंदु शरणार्थियों को भारतीय नागरिक का दर्जा देने के लिए भी कदम उठाये गये हैं. केंद्र ने बंगाल के 19 जिलों में 24 घंटे बिजली देने के लिए एक परियोजना को शुरू करने का फैसला किया है. इसमें आठ हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. राज्य सरकार को अब पहले से अधिक धन मिल रहा है. खनिज पदार्थों तथा खदान की नीलामी की पूरी राशि भी राज्यों को ही मिल रही है. यदि इन राशियों का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है तो विकास जरूर होगा.

देश की विकास दर को 10 फीसदी तक ले जायेंगे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश की विकास दर को 10 फीसदी तक ले जायेंगे. यह 2017 तक हो जायेगा. चाहे इसमें विपक्ष का साथ मिले या न मिले. यह विकास दर निश्चित है. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की परिचर्चा में पहुंचे श्री शाह ने कहा कि संसद में जो गतिरोध चल रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कहना चाहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

कांग्रेस ही जीएसटी बिल को ले आयी थी. भाजपा ने उसका समर्थन किया था. अब उसे राजनीतिक तौर पर रोका जा रहा है. इससे विकास के काम में बाधा जरूर होती है बावजूद इसके 10 फीसदी की विकास दर को हासिल कर लिया जायेगा. वह उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस बिल को पास होने देगी. इससे विकास की गति में और तेजी आयेगी. देश में प्रगति होने का उदाहरण देते हुए श्री शाह ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कांग्रेस ने उन्हें विरासत में 4.5 फीसदी की विकास दर सौंपी थी.

हालांकि छह वर्ष के शासन के बाद श्री वाजपेयी ने उस दर को 8.4 फीसदी पहुंचा दिया था. अब यूपीए की 10 वर्षों की सरकार में विकास दर फिर 4.4 फीसदी पर पहुंच गयी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक वर्ष में ही इस दर को 5.7 फीसदी तक पहुंचा दिया है. देश की कुल परियोजनाओं में से 15 फीसदी बंद थीं. इसे मोदी सरकार ने चार फीसदी तक ला दिया है. इसे एक फीसदी तक घटा लेने की उम्मीद है. पूर्व में ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ की स्थिति थी. अब इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की ऑथोरिटी पर कोई सवाल नहीं कर सकता. सड़क व रेल पथ निर्माण में भी श्री शाह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.