कोलकाता: अदालतों में सुनवाई के लिए जाने के दौरान विचाराधीन कैदियों के भागने की घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के सुधारगृहों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
राज्य के कारागार विभाग के मंत्री हैदर अजीज साफ्वी ने बताया, ‘‘वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा बंगाल के कारागारों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपकरणों की वृद्धि का एक हिस्सा है.’’ अतिरिक्त महानिदेशक :कारागार: अधीर शर्मा ने बताया कि बंगाल के 18 कारागृहों में यह सुविधा होगी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में भी उपलब्ध होगी.
उन्होंने बताया कि वे अगले कुछ महीनों में वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा शुरु करने जा रहे हैं. इसे विचाराधीन कैदियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इसे अधिकतर ऐसे कैदियों के लिए उपयोग किया जाएगा जो या तो कुख्यात हैं या किसी हाई प्रोफाइल मामले से जुडे हैं.
