कोलकाता: राज्य प्रशासन सरकारी कामकाज में स्वच्छता व पारदर्शिता लाने के लिए ट्रेजरी सहित सरकारी कार्यालयों से ठेकेदार व सप्लायरों को अब नकद व चेक से भुगतान नहीं किया जायेगा.
चेक व नकद के बदले वित्त विभाग की ओर से ई-पेंमेंट किया जायेगा. राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अब ई-पेमेंट के जरिये कर दिया है. अब से सरकारी कर्मचारी के वेतन के भुगतान की तरह ठेकेदारों के एकाउंट में सीधे राशि चली जायेगी.
इसी पद्धति से ही सरकारी विज्ञापनों की राशि का भी भुगतान होगा. वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चाहे कितनी कम राशि हो. अब से नकद या चेक के जरिये नहीं, बल्कि ई-पेमेंट से ही भुगतान होगा. वित्त विभाग ने दिसंबर माह के अंदर राज्य के सभी ट्रेजरी में यह व्यवस्था शुरू करने की योजना बनायी है. इसे क्रियान्वित करने का दायित्व केंद्रीय सरकारी एजेंसी एनआइटी को दिया गया है.
वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकारी काम में निविदा से लेकर भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप मिले हैं. इस संबंध में अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत भी पायी गयी है. इस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा सिंचाई व लोक निर्माण विभाग में देखने मिलती है. इन दोनों विभागों के कई कार्यालयों में निचले स्तर के कर्मचारी निविदा, वर्क ऑर्डर व भुगतान के समय ठेकेदारों से पैसे लेते हैं. ठेकेदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ई-टेंडर व्यवस्था शुरू की गयी है. इसके साथ ही कार्य आवंटन भी अब ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा. प्रस्तावित नयी व्यवस्था में ठेकेदारों को बैंक के नाम, शाखा के नाम, बैंक एकाउंट का नंबर आदि देना होगा. उस एकाउंट में राशि जमा कर दी जायेगी.
