रूपनारायणपुर : वर्षों से लंबित रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना को शीघ्र पूरा करने के मुख्यमंत्नी ममता बनर्जी के निर्देश के बाद सालानपुर प्रखण्ड के जीतपुर उत्तर रामपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत नामोकेशिया मौजा में चिन्हित की गयी जमीन पर कार्य आरंभ होते ही स्थानीय आदिवासियों ने इसका जमकर विरोध किया.
शुक्र वार की दोपहर आदिवासी पुरुष, महिला, बच्चों ने प्रोजेक्ट एरिया में धावा बोल दिया. कार्यरत ब्रिज एंड रूफ कंपनी के कर्मियों की जमकर पिटाई की. कार्यरत 14 कर्मियों में से पांच बुरी तरह घायल हो गये. घायलों को पीठाकियारी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद आसनसोल जिला अस्पताल में रेफर किया गया. दो जेसीबी मशीन, एक बोलेरो सहित वहां पड़ी मशीनों तथा कई उपकरणों को नष्ट किया गया. उन्होंने इस जमीन पर अपनी दावेदारी पेश की है.
सदर महकमा शासक प्रलय रॉयचौधरी ने कहा कि सालानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. किसी की गिरफ्तारी नहीं हुयी है. स्थिति नियंत्रण में है. स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर आदिवासियों के साथ बैठक करने का आग्रह किया गया है.
घायल कर्मियों की सूची
आदिवासियों के हमले में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के रतन चौधरी के सिर पर पाँच टाके लगे है. रीढ़ की हड्डी में चोट गंभीर है. बनमाली घोष ने टांगी के वार से सर बचाने की कोशिश की तो टांगी इनके हाथ मे लगी. उंगलियों में टांके पड़े हैं. शरीर के विभिन्न हिस्से में चोट के निशान हैं. रॉड की मार से टीपू सुल्तान का हाथ टूट गया है. शरीर पर भी चोट है. मोहम्मद सिराज को अंदरूनी चोट लगी है. सभी को आसनसोल जिला अस्पताल रेफर किया गया. बोलेरो चालक शेख सैदुल ने जब वाहन लेकर भागने की कोशिश की तो वाहन को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया गया. वह भी घायल हो गया.
आदिवासियों ने किया हंगामा
शुक्र वार की दोपहर आदिवासी अचानक प्रोजेक्ट एरिया में दाखिल हुए. कार्य कर रहे कर्मियों की पिटाई शुरू कर दी. इससे भगदड़ मच गयी. इसमें पांच कर्मी बुरी तरह घायल हुए. तत्काल पुलिस को सूचना दी गयी. पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया.
आदिवासी घंटों डुगडुगी बजाकर हंगामा करते रहे. वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की. अन्य मशीनरी उपकरणों को नष्ट किया. कई सामान भी उठाकर ले गये. उनका कहना है कि इस जगह पर पट्टा देने के लिए बीडीओ से उन्होंने अपील की गयी थी. उन्हें पट्टा न देकर दूसरों को दे दी गयी. उनके बच्चे बड़े होंगे तो जमीन कहां से मिलेगी? इस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं होने दिया जायेगा.
पूर्व सांसद स्वर्गीय हराधन राय ने कोयलांचल क्षेत्न में भू धंसान और भूमिगत आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वासन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. न्यायालय ने पुनर्वासन के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया. इस आदेश के आलोक में रानीगंज और झरिया कोयलांचल को पुनर्वास के दायरे में लाया गया.
रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2670 करोड़ रु पया आवंटित किया. इसके तहत 139 गांवों के 33 हजार लोगों को पुनर्वास करना है. इस समय इनकी संख्यामें काफी बढ़ोत्तरी हुयी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इनका पुनर्वास गैर कोयला भंडारण भूमि पर होगा.
ताकि भविष्य में कभी भी उन्हें पुन: पुनर्वासित न होना पड़े. तत्कालीन बाममोर्चा सरकार ने इस परियोजना का कार्य आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को सौपा. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में मुख्य सचिव के अधीनस्थ कमेटी गठित की. अधर चिन्हित जमीन पर आवास बनाने का दायित्व आवास विभाग को सौंपा गया. उसने इसका टेंडर किया. पांच मार्च को दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्नी ने इसे तेज करने का निर्देश दिया.
नमोकेशिया में ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड और बाराबनी के दासकेयारी में सिमलेक्स कंपनी को कार्यादेश दे दिया गया. सालानपुर में बुधवार से कार्य आरंभ हुआ. नमोकेशिया में 26.5 एकड़ सरकारी जमीन अधिग्रहण की गयी है. 117 करोड़ रु पये की लागत से चारमंजिला 119 ब्लॉक बनेंगे. प्रत्येक ब्लॉक में 16 परिवारों के रहने की सुविधा होगी. कैंपस में स्कूल, मार्केट कम्प्लेक्स, खेल का मैदान सहित एक आवासीय कॉलोनी की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी.
घंटों डुगडुगी बजा कर करते रहे हंगामा, पुलिस अधिकारियों को हुई परेशानी
उक्त जमीन पर मालिकाना पट्टा मांगा था पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी से उन्होंने
सालानपुर थाना में प्राथमिकी, विधायक विधान उपाध्याय से हस्तक्षेप करने का आग्रह
