बाल श्रम के खिलाफ यूपी सरकार का सख्त कदम, इस अभियान की करेगी शुरूआत

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार 12 से 19 जून तक 'बाल श्रम निषेध सप्ताह' मना रही है. अभियान का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाना है. यूनिसेफ की साझेदारी से यह प्रयास बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक अहम कदम है.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 से 19 जून तक प्रदेश में ‘बाल श्रम निषेध सप्ताह’ मनाने का ऐलान किया है. सप्ताह भर चलने वाले विशेष अभियान का उद्देश्य बाल श्रम के समूल उन्मूलन के लिए जन-जागरूकता बढ़ाना और इस दिशा में ठोस प्रयासों को गति देना है. इस अभियान का समापन 19 जून को लखनऊ में होगा.

बाल श्रम को खत्म करने में मजबूत कदम

राज्य के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के मुताबिक, इस अभियान में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश सरकार का भागीदार होगा. उन्होंने कहा कि यह प्रयास प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.

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ILC में भारत का कर चुके हैं प्रतिनिधित्व

राजभर हाल ही में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) में बाल श्रम पर एक महत्वपूर्ण सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वहां उन्होंने भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति को भी साझा किया.

भारत की सामाजिक सुरक्षा में ऐतिहासिक प्रगति

मंत्री राजभर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” विजन से प्रेरित होकर भारत ने पिछले 11 सालों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में जहां केवल 19 प्रतिशत थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 64.3 फीसदी हो गई है. इस ऐतिहासिक वृद्धि को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भी मान्यता दी है.

भारत बना दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता

मंत्री राजभर ने बताया कि भारत अब 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान कर विश्व में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई गई जन कल्याणकारी नीतियों को दिया. इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने आधिकारिक डैशबोर्ड पर भी प्रकाशित किया है. ILO के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हांगबो ने भी पीएम मोदी की गरीब-श्रमिक केंद्रित नीतियों की सराहना की है.