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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 17 शहरों में मिलेगी फ्री वाई फाई की सुविधा, स्पीड का रखा जाएगा विशेष ध्यान

Updated at : 21 Jul 2021 8:40 PM (IST)
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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 17 शहरों में मिलेगी फ्री वाई फाई की सुविधा, स्पीड का रखा जाएगा विशेष ध्यान

Free Wi-Fi In UP उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के 17 शहरों में फ्री वाई फाई की सुविधा का निर्णय लिया है. सरकार ने इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दिए है.

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Free Wi-Fi Provide In UP उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के 17 शहरों में फ्री वाई फाई की सुविधा का निर्णय लिया है. सरकार ने इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दिए है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश के 17 शहरों की 217 जगहों में फ्री वाई-फाई की सुविधा देने जा रही है. इसके लिए नगर निकायों को इन 217 जगहों की पहचान करने के निर्देश दिए गए है. जानकारी के मुताबिक, फ्री वाई-फाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. बता दें कि यूपी सरकार पहले से प्रदेश में कई जगहों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा दे रही है. हालांकि, इसमें आ रही दिक्कतों को भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं.

बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में दो सौ से ज्यादा जगहों में फ्री वाई-फाई की सुविधा देने का फैसला लिया है. फ्री वाई-फाई की सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही बड़े शहर में दो जगहों पर और छोटे शहरों में एक जगह पर फ्री वाई-फाई की सुविधा मिलेगी.

चर्चा है कि योगी सरकार के यूपी में फ्री वाई फाई की सुविधा दिए जाने का फैसला युवाओं को काफी पसंद आएगा. जानकारी के मुताबिक, नगरीय निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे. निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी.

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