Uttar Pradesh News: लखनऊ में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, हालात नियंत्रण में

uttar pradesh news: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इलाके में रविवार शाम अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन दल पर पथराव किया. जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. लोगों को नियंत्रण करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. तनावपूर्ण स्थिति तब बन गई, जब बिल्डिंग का स्लैब पास में एक झोपड़ी से टकरा गया. जिसके बाद पथराव की अफवाह फैला दी गई.

Uttar Pradesh News: अकबरनगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने कहा, अकबरनगर में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान एक बिल्डिंग का स्लैब पास में एक झोपड़ी से टकरा गया. कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई, पथराव हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. कोई घायल नहीं हुआ है. कोई पुलिसकर्मी भी घायल नहीं हुआ है. किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.

#WATCH लखनऊ: अकबरनगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने कहा, "अकबरनगर में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान एक बिल्डिंग का स्लैब पास में एक झोपड़ी से टकरा गया। कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। पुलिस… pic.twitter.com/bdfgpttE5Y

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 10, 2024

स्थानीय लोगों ने मकान क्षतिग्रस्त होने का लगाया आरोप

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया, कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि मलबे के कारण उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गये. उनमें से सात लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित किए गए थे.

कोर्ट के आदेश के बाद चलाया जा रहा था अभियान

लखनऊ के अकबर नगर में रहने वाले लगभग 74 बीपीएल कार्ड धारकों ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें विकास प्राधिकरण के तोड़-फोड़ अभियान पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. अकबर नगर में कुकरैल नाले के किनारे कथित रूप से सरकारी जमीन पर झुग्गी बस्ती का निर्माण किया गया इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है. इस बस्ती में करीब 1400 घर हैं.

हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक अवैध बस्ती को हटाने का दिया आदेश

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक तोड़फोड़ की यह कार्यवाही मकानों के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही है. हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह एक आदेश में अकबर नगर में सरकारी जमीन पर निर्मित बस्ती के सभी निवासियों को 31 मार्च या उससे पहले विवादित परिसर खाली करने का आदेश दिया था.