योगी सरकार के मंत्री ने किया SC-ST एक्ट पर न्यायालय के आदेश का समर्थन

बलिया : अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) से संबंधित उच्चतम न्यायालय की ताजा व्यवस्था को लेकर आज केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल किये जाने के बीच उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अदालत के फैसले का समर्थन किया है. राजभर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला न्यायोचित है क्योंकि इस कानून का भी दहेज उत्पीड़न रोधी अधिनियम की तरह ही दुरुपयोग किया जाता है और अक्सर बेगुनाह लोग भी उत्पीड़ित होते हैं.

मंत्रीओमप्रकाश राजभर ने कहा कि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही किसी मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये. जो दोषी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो. उच्चतम न्यायालय की नयी व्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल किये जाने पर राजभर ने कहा, वोट के लिये कुछ भी किया जा सकता है. सारा काम इसी के लिये हो रहा है.

मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने गत 20 मार्च को दिये गये एक आदेश में एससी-एसटी कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी और फौरन मुकदमा दर्ज किये जाने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर आज विभिन्न संगठनों ने ‘भारत बंद‘ का आह्वान किया है.

सपा-बसपा गठबंधन को लेकर पूछे गये सवाल पर राजभर ने कहा कि भाजपा अगर उनका सुझाव स्वीकार कर ले तो यह गठबंधन बेअसर साबित हो जायेगा. उन्होंने दावा भी किया कि सपा-बसपा गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दल के सामने टिक नहीं पायेगा.