Lucknow News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष नगर विकास सेक्टर के चार विभागों की कार्ययोजना पेश की गईं. इन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. इसके तहत अहम रहा नगर निगम को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा.
सीएम के समक्ष रखे गए प्रस्तावों में बताया गया कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24 फीसदी शहरी आबादी का है. यह राज्य की जीडीपी में 65 प्रतिशत का योगदान है. स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर, समावेशी शहर विकास, उच्चस्तरीय आधुनिक नगरीय सुविधाएं और ई-गवर्नेंस के लिए नगर नियोजन करते समय भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है. इसमें बताया गया कि हर जनपद के विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टॉउन प्लानर/प्रोफेशनल से ही कराया जाए. अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आदेश जारी, जानें सीएम योगी ने क्या लगाई पाबंदी?
विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास किए जाएं. नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा. अगले 2 वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से संबंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए. सभी नगरों का मास्टर प्लान तैयार कराएं. नगर निकायों में बिल्डिंग बायलॉज तैयार कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया.
