जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि तय करना गलत : गिलुवा

चाईबासा : सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि हजारीबाग में कल मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्रों के संदर्भ में कई घोषणाएं की हैं. आय प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि छह माह से बढ़ा कर एक साल तक कर दिया जाना स्वागत योग्य है. लेकिन जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि मात्र तीन साल तक कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है,

क्योंकि जाति कभी बदलती नहीं है. पहले भी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता पूरे जीवन भर होती थी. इस पर उपस्थित लोगों की तालियां भी खूब बजीं. जब मुख्यमंत्री रघुवर दास संबोधन करने आये तो सांसद श्री गिलुवा के उक्त आग्रह पर विचार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि क्रिमीलेयर को बार-बार चेक करना पड़ता है, जिस कारण यह फैसला लिया गया है. लेकिन इस पर विचार किया जायेगा.

ये लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में

कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री डॉ नीरा यादव, सांसद लक्ष्मण गिलुवा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग सचिव एनएन सिन्हा, स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे, सचिव उर्जा विभाग डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी, सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग केके सोन, निदेशक श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग रवि रंजन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग वंदना डाडेल, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम डॉ शांतनु कुमार अग्रहरी ने भी संबोधित किया.